काठमाडौं । सरकारले गरेको गल्तीको मूल्य सरकारले भन्दा बढी देशवासीले वेहोर्नुपर्छ । त्यसको मूल्य आउने नयाँ पुस्ताले समेत वेहोर्नु पर्छ । हो त्यस्तै गल्ती अहिले नेपालमा प्रचण्ड सरकारले गरिरहेको छ । लगानी वोर्डको सीईओ शुशील भट्टले गरिरहेका छन्, तर यो गल्ती गुपचुप राखिएको छ ।
यस्तै गतिविधिको कारण लगानीवोर्डनै खारिज गर्नु पर्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा उठिरहेको छ । केही दिन अघिमात्र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सभामा त्यस्तो प्रस्ताव राख्नु भएको थियो ।
नेपालमा विकास नचाहाने व्यक्तिनै लागानी वोर्ड सँग जोडिनु नै दुखद् कुरा हो भन्दा फरक पर्दैन ।
प्रसंग हो चीन नेपाल औद्योगिक पार्क । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र लगानी वोर्डका सीईओ सुशिल भट्टले खुट्टा कमाउँदा झापामा बन्न लागेको औद्योगिक पार्कको निर्माण रोकिएको छ ।
नेपालकै ठूलो र दक्षिण एसियाकै नमुना हुने भनिएको सो औद्योगिक पार्कको निर्माण विदेशी शक्तिहरुको चर्को दबाबका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनि लगानी वोर्डका सीईओ शुसिल भट्टले खुट्टा कमाउदा अहिले रोकिएको हो ।
विदेशी शक्तिको चर्को दबाबबीच उक्त पार्क अहिले बन्ने नबन्ने अन्योलमा पुगेको छ । उक्त पार्क बन्न नदिन नेपालको दक्षिणी छिमेकी पुर्णरुपमा लागेको पाइएको छ । झापामा पार्क बन्दा भारतको सुुरक्षामा खतरा पर्छ भनेर भारतको बहानामा उक्त पार्क निमाण कार्य रोक्न लगाएको कुरा बाहिर आएको छ ।
तर यसको भित्रि कथा फरक छ । भारत नेपालमा चिनियाँ लगानीका कुनैपनि आयोजना नबुनुन् भन्ने चाहान्छ । नेपालको समृद्धि चाहाँदैन । नेपालमा एकल बर्चस्व राख्न चाहान्छ ।
नेपालको विकासमा आँखा लगाउने भारतले स्वयम् आफ्नो मुलुकमा चिनियाँ लगानीका थुप्रै आयोजना तथा उद्योग सञ्चालनमा छन् भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ । चिनियाँ लगानीका उद्योगहरु भारतमा सञ्चालन हुँदा भारतको सुुरक्षामा केही खतरा नहुने तर नेपालमा लगानी हुँदा भारतको सुरक्षा खतरामा पर्छ भन्नु हास्यास्पद हो ।
भौगोलिक हिसाबले झापा भारतको मात्र नजिक नभएर चीनको पनि नजिक भएको जिल्ला हो । चीन नेपालको मात्रै नभएर भारतको पनि उत्तिक्कै छिमेकी राष्ट्र हो । त्यसकारण नेपालमा चिनियाँ लगानीका आयोजना बन्दा कुनैपनि मुलुकले टाउको दुखाउन आवश्यक छैन ।
कसैको अधिनमा नपरेको देश नेपालले आफ्नो विकासका लागि काम अघि बढाउँदा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । कुन आयोजना बनाउने कसलाई लगानी गर्न दिने नेपालको आफनो अधिकारको कुरा हो । त्यसर्थ चीन नेपालमैत्री पार्क अघि बढाउनुको विकल्प छैन । सरकारले खुट्टा कमाउन मिल्दैन ।
सो पार्क एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपालमा विकास निर्माणको कार्यमा आवाश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थ लगायतको सामान निर्यातमा पनि भारतले बेला बेलामा रोक लगाउने गरेको छ ।
