गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा निर्माण घोषणा भएका २९ औद्योगिक ग्राममध्ये तीन औद्योगिक ग्राम आगामी आव २०८१/८२ भित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन, तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका र पूर्वाधारको अवस्था हेरेर थप एउटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको तयारी गरिएको हो ।
मन्त्रालयको उद्योग–वाणिज्य महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले तीन औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको योजनालाई प्रदेश सरकारको बजेटले समेटेको जानकारी दिनुभयो । आँबुखैरेनी र अर्जुनचौपारीमा उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौतासमेत भइसकेको छ, आँबुखैरेनीमा बाँसको फर्निचर र फलामको मेसिनरी उद्योग खोल्ने तयारी छ, उहाँले भन्नुभयो, मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई कार्यविधि तोकेर पठाएको छ, सोहीअनुसार औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
उहाँले प्रदेशका अन्य औद्यागिक ग्राम सञ्चालनका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो । समयमा जग्गा व्यवस्थापन नहुनु, अन्तर निकाय र मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, स्थानीय तहको तदारुकतामा कमीजस्ता कारणले औद्योगिक ग्राम निर्माणले सोचे जसरी गति लिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
बजेटका कारणले नभई अरू नै समस्याले औद्यागिक ग्रामको काम सुस्त देखिएको छ, महाशाखा प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, यसमा स्थानीय तहको नै बढी पहल र सक्रियताको खाँचो छ । मन्त्रालयले कामको प्रगति मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र अब औद्योगिक ग्रामलाई बजेट दिने गरेको छ ।
लगानी प्रबन्ध र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले देखाएको उदासीनताका कारण कतिपय औद्योगिक ग्राम घोषणामा मात्र सीमित बनेका छन् । प्रदेशको महत्वपूर्ण औद्योगिक पूर्वाधारका रुपमा हेरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण र सञ्चालनमा भएको ढिलाइप्रति जनस्तरमा पनि गुनासो बढेको छ ।
तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने नीति छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध भए पनि योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेर कतिपय ठाउँमा योजना नै अघि बढ्न सकेको छैन । कहीँ लगानी भएर पनि कामको उपलब्धि कमजोर छ ।
प्रदेश सरकारले गाउँठाउँमै उद्योगधन्दा खोली रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माणको योजना अगाडि बढाएको हो । स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सृजना र आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिक ग्रामले टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
तनहुँको भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले विकास आयोजनाको भविष्य र दिगोपना विचार गरेर मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले औद्योगिक ग्रामका लागि योजनाबद्ध रुपमा बजेट, कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को सरकारी अभियानलाई गति दिन सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने प्रमुख त्रिपाठीले बताउनुभयो ।
एउटा औद्योगिक ग्राममा २० देखि २५ करोडसम्मका पूर्वाधार निर्माण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सङ्घ र प्रदेश सरकार दुवैको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने उल्लेख छ । स्थानीय तहले जग्गाको जोहो गरेपछि मात्र सङ्घ र प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्छन् ।
औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, नाली, घेरबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहने महाशाखा प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चापदार्थ, कृषि, वन पैदावर, जडीबुटी, खानी, खनिज आदिमा आधारित उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालिगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला, मनाङको चामे गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरिएको छ ।
–रासस
