काठमाडौं । भ्रष्टाचार आरोपमा मेयर, उपमेयर र केही कर्मचारीहरु निलम्बनमा परेपछि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको दैनिक काम कारवाही प्रभावित भएको छ । दैनिक काम लिएर आउने सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नभएपछि कार्यवाहक तोकिएको छैन् । सामान्य बैठकहरुको अगुवाइ ज्येष्ठ वडाध्यक्ष वडा नम्बर ११ का निल बहादुर देशारले गरिरहेका छन् ।
‘सामान्य वैठकहरुको अगुवाइ १३ वटा वडामध्ये ११ नम्बरका जेष्ठ सदस्य वडाध्यक्ष निलबहादुर देशारले गरिरहनुभएको छ । तर कार्यवाहक तोकिएको छैन् । कार्यवाहक तोक्ने सवालमा कानुनी जटिलता भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ,’ नगरपालिकाका प्रेस संयोजक साइला लामाले भन्नुभयो ।
कार्यवाहक तोक्ने विषयमा निलम्बनलगत्तै कार्यपालिका बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई राय माग्न प्रशासकीय अधिकृतले पत्राचार गरिसक्नुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीसहित १४ जनाविरुद्ध खानी तथा खनिजजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा जेठ २१ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि मेयर र उपमेयर दुवै निलम्बनमा छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ ले उहाँहरु निलम्बनमा परेका हुन् ।
उहाँहरु निलम्बनमा परेपछि नगरपालिकाको कामकारवाही प्रभावित छ । नगरपालिकाका लेखालगायतका केही शाखा समेत रिक्त भएका छन् । कार्यवाहक तोक्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले अन्योलता छाएको छ ।
‘नगरपालिका कार्यालय सुनसान छ । अत्यावश्वक काम लिएर आएका नगरबासी प्रभावित छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा चाँडै टुंगोमा पुग्नुपर्ने हो, दैनिक कामकारवाही रोक्न मिल्दैन,’ एक स्थानीयबासीले भने ।
गोदावरी नगरपालिकाका सन्दर्भमा अख्तियारले विशेष अदालतमा १ अर्ब ४ करोड भन्दा बढी घोटाला भएको भन्दै पाँचवटा मुद्दा दायर गरेको छ । यी मुद्दामा अलग अलग राजश्वको हिसाब गरिएको र नोक्सान निकालिएको छ । कानुनले तोकेभन्दा कम दरमा उठाउँदा राज्यले ठुलो राजस्व गुमाएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
पाँच वर्षमा १ अर्ब ४ करोडभन्दा बढी रकम स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र क्रसर उद्योगको मिलेमतोमा राजश्व घोटाला भएको र राज्य कोषमा दाखिल हुनुपर्ने रकम नोक्सान भएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले उनीहरुसँग राज्यलाई नोक्सान भएको रकम बराबरको बिगो, बिगोको दोब्बर जरिवाना र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार हदसम्मको कैद जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको छ । मेयर, उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृत र मुद्दा दायर भएका सबै कर्मचारी निलम्बनमा छन् ।
अघिल्लो पाँच वर्षमा नगरपालिकामा चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका थिए । मुद्दामा सबै प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रवीन कोइरालाले विभिन्न मितिमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उहाँहरु विरुद्ध विभिन्न क्रसर उद्योगहरुलाई कम राजस्व तोकेर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।
गोदावरीसँगै सर्लाहीको वाग्मती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बनमा परेका छन् ।
