संखुवासभा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अरूण–३ जलविद्युत परियोजनाको मुख्य सुरुङको आज(मंगलबार) ब्रेक–थ्रु गरेका छन् ।
उहाँले आगामी आवमा नौं सय मेगावाट विद्युत थपगरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने उल्लेख गर्दै विद्युत् व्यापारमा नेपालले नयाँ इतिहास बनाउने बताउनुभएकाे छ ।
दाहालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नेपाल सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढीरहेको समेत बताउनुभयाे ।
मंगलबार अरूण–३ जलविद्युत परियोजनाको ब्रेक–थ्रु कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त प्रावधान ल्याएको बताए ।
‘विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ’, दाहालले थपे, ‘आगामी आवमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने, आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।’
सुक्खायामको माग पूर्ति गर्न बुढीगण्डकी, दूधकोशी र नलसिङ्गाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू गर्ने तयारी गरेको दाहालले जानकारी दिनुभयाे ।
उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने समेत चर्चा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने र त्यसका लागि हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए ।
दाहालले भन्नुभयाे, ‘जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइनको विस्तारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमहरूलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
यस्तै उनले अरूण–३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक सहजीकरणका निम्ति स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र स्थानीय जनसमुदायमा विशेष आग्रह गरेका छन् ।
‘ठूला परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मात्रै योगदान पुग्दैन, स्थानीय साधनस्रोतको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय विकासका क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अवसरहरूको सिर्जना र विकासको ढोकासमेत खुल्दछ । तसर्थ, विकासका काममा सहकार्य र सहजीकरणको बाटोबाट समाधान खोज्नु नै हामी सबैको साझा हित हुन्छ ।’
दाहालले परियोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न समेत सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएका छन् ।
