काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दालाई प्रहरीले नै क्लिन चिट दिएको बताउनुभयो ।
सहकारी अनियमितता प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेर प्रहरीले नै आफुलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेको दाहालले बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले निरन्तर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेको विषयमा संसदमा जवाफ दिँदै मंगलबार दाहालले गृहमन्त्रीको बचाउ गर्नुभयो ।
सहकारीको रकम अपचलनबारे लामिछानेलाई प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको र दोषी नरहेको भन्दै त्यसलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
उहाँका अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले सुरुमा दिएको जाहेरीमा कसैको नाम किटान गरिएको थिएन र उक्त जाहेरीमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ । जसमा चार जना पक्राउ परेका छन् भने अरुको खोजी भइरहेको दाहालको भनाई छ ।
त्यसको ६ महिनापछि मात्र रविसहित १६ व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध पुरक जाहेरी परेको भएपनि रवि सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको आधार प्रमाण पेश नभएको दाबी दाहालको छ ।
सहकारीमा रवि लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्यौट भैसकेको उहाँले जानकारी दिँदै भने ‘कास्की जिल्लामा माननीय रवि लामिछाने सहित १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिइएको थियो ।
मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ । तर, उक्त सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण केही पनि पेश गरिएको छैन् । एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भैसकेको मुद्दामा आधार प्रमाण विनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन । त्यसैले प्रहरीले छुट्टै जाहेरी दर्ता गराउन आवश्यक ठानेन र गरेन ।’
एक पटक अनुसन्धान सकेर अदालतमा दायर भएको मुद्दामा आधार प्रमाण विना परेको जाहेरी पुनः दर्ता गर्नु आवश्यक नहुने भएकाले त्यो जाहेरी दर्ता नै नभएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्टिकरण दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछाने प्रहरी अनुसन्धानमा दोषी नदेखिएकाले प्रतिपक्षी कांग्रेसले रविको राजीनामा माग गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो । लामिछानेविरुद्ध केस हुँदा कांग्रेस सरकारमा रहेको स्मरण गराउँदै दाहालले अहिले रविमाथि प्रश्न उठाउनु कति जायज छ ? भनेर कांग्रेसलाई उल्टो प्रश्न गर्नुभयो ।
‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ (रवि) सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन ।’ उहाँले थपे, ‘उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ ? ठाडो उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति हामी गर्न सक्छौं त ?’
दाहालले गृह मन्त्रालयबाट रविलाई नहटाए मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्ने तर्क उचित नभएकोतर्फ जोड दिँदै भने, ‘मुद्दा प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयबाट पनि प्रभावित पार्ला । सरकारमा बसे मात्र पनि प्रभाव पार्न सक्ला । यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
