काठमाडाैं । धरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ ललिता निवास जग्गा काण्डका मुख्य नाईके रुक्म शमशेर राणा एण्ड ब्रदर्श हुन् भनेर ।
धेरैलाई किन थाहा नहुन सक्छ भने रुक्म शमशेर राणा एण्ड ब्रदर्शको नाम कसैले लिदैनन् । न अदालतले सहजै लिन्छ, न प्रधानमन्त्रीले लिनुहुन्छ, न गृहमन्त्रीले लिनुहुन्छ, न नेपाल प्रहरीले नै लिन्छ । उहाँको नाम नलिनुको कारण नाम नलिनेहरुलाई नै थाहाँ होला ।
नाम उच्चारण गर्दा केही असर पर्ने भएर हो की किनहो कोही पनि रुक्म शमशेर राणा एण्ड ब्रदर्शको नाम उच्चारण गर्दै गर्दैनन् ।
बास्तवमा भन्ने हो भने ललिला निवास जग्गा लुट काण्डका मूख्य नाइके भनेकै रुक्म शमशेर राणा एण्ड ब्रदर्श हुन् ।
अहिले पक्राउ परेकाहरु केही कुरामा गासिएका होलान् तर मुख्य नाइके भनेको यीनिहरुनै हुन् ।
पहिला यो ललिता निवासको लुटेको जग्गा यीनै राण ब्रदर्शको नाममा थियो । यीनीहरुलेनै अरुलाई बेचेका हुन् । बक्यैता रुपौयाँ लिएर।
यो जग्गा काण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधब कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराइ र मन्त्रीहरुलाई केही नहुने, जग्गा आफ्नो नममा ल्याउनेलाई केही नहुने । जसले जग्गा किन्छ उसलाई दोषी ठहर गर्ने अदालत माथि नै धेरैले अहिले प्रश्न चिन्ह खडा गरेका छन् ।
बास्तवमा सामान्य मानिसले सोच्दा पनि कुरा यही हो ।
तर हिजो अदालते भनेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई मुद्धा नचल्ने, मन्त्रीहरुले सफाई पाउने अनि मिन बहादुरहरु जस्ताले सजाय भोग्नुपर्ने भनेर भनेको कुरा सबैलाई अचम्म लाग्दो भएको छ ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
सो जग्गा प्रकरणमा कर्मचारी र सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्नेलाई १२ जनालाई दोषी ठहर गरिएको भए पनि नीतिगत निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले भने सफाइ पाएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले बिहीबार तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू कलाजर देउजा, सुरेन्द्रमान कपालीसहित १२ जनालाई सो प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरूलाई जनही ७५ लाख जरिवाना र २ वर्ष कैद सजायको फैसला अदालतले सुनाएको छ ।
सो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेलेको भन्दै मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरूलाई गैरकानुनी लाभ लिएको कसुरमा दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैँया जरिवाना हुने फैसला अदालतले सुनाएको छ ।
तर पावरवालाहरु तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले भने सफाइ पाएका छन् । केही जग्गाधनी र कर्मचारीले पनि सफाइ पाएका छन् ।
मिन बहादुर मैदानमा हुदाँ भारतिय व्यापरिको नेपाललमा चलखेल बन्द हुने भएर मिनबहादुरलाई राज्य शक्तिनै लागेर थला पारिएको भन्ने पनि एक थरि मानिसको तर्क छ ।
हुन पनि अहिले नेपालको हरेक क्षेत्रमा भारतको एकाधिकार छ । झन् व्यापार व्यवसायमा त कुरौ नगरौं ।
नेपालको छोरो मिनबहादुरले देशको विभिन्न ठाँउमा अफ्नो व्यवसायको शाखा विस्तार गरिरहदाँ आफ्नो व्यपारको भविष्य लामो नदेखेर भारतिय व्यापारीहरुले कुनै पनि हालतमा मिनबहादुरलाई केही न केही कुरामा फसाउन प्रपञच रचिरहेका थिए ।
तर अदातलको निर्णयले पनि भारत मुखि गठबन्दनको सरकार र भारतिय व्यापरीहरुमा अहिले खुसियाली छाएको छ ।
