काठमाडौं । मधेस प्रदेशको राजनीति फेरि ठूलो अस्थिरताको संघारमा पुगेको छ । सत्ता गठवन्धनमा खटपट हुँदा मधेसमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता देखिएको हो ।
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकार छाडेको हो । सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिएका छन् । राउत नेतृत्वको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएँसँगै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
जनमत पार्टीको मधेश संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । निर्णय लगत्तै सरकारमा रहेका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् । शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री महेशप्रसाद यादव र श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दन सिंहले मंगलबार नै पदबाट राजीनामा दिइसक्नुभएको छ ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जनमत सरकारबाट बाहिरिएपछि १३ महिने कार्यकालमा मुख्यमन्त्री यादवले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो । यद्यपी, जनमतले समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्री यादवलाई समर्थन गर्दै आएको सत्ता गठवन्धनसँग बहुमत रहेको छ ।
सत्ता गठवन्धनमा नेपाली कांग्रेसका २२, जसपाका १८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ७ सांसद् छन् । त्यसैगरी प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग २३ सांसद् छन् भने नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एकएक जना सांसद छन् ।
प्रदेश सभामा तीन जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५४ जना सदस्य चाहिन्छ ।
यसअघि एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि गत जेठ ३० गते मुख्यमन्त्री यादवले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।
मधेस प्रदेशमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र सीके नेतृत्वको जनमत बीच चरम द्धन्द चलिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा जनमतले सरकार छाडेको हो । विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री यादवसँग माओवादी र माधव नेपालको समाजवादीले थप मन्त्रालय माग्ने भएका छन् । उता, कांग्रेसभित्र भने आफ्नै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ ।
