काठमाडाैं । 'नेपालमा भारतले २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधैं अनुदान दिनसक्ने सहमति गरेर गठबन्धन सरकारले फेरी अर्काे राष्ट्रघाती काम गर्याे'- नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलकाे भनाइ हाे ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरकाे नेपाल भ्रमणका क्रममा भएकाे साे सहमतिबारे सनराइज खबरसँग कुरा गर्दै नेता पाेखरेलले गठबन्धन सरकारकाे याे कदम आत्मसमर्पणको पराकाष्ट भएकाे बताउनुभयाे । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकाे सरकारले भारतसँग गरेकाे याे सहमति सन् १९५० को सन्धिको निरन्तर्ता भएकाे उहाँकाे ठहर छ ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनका लागि नेपाललाई छिमेकी मुलुकसहित अन्य मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग आवश्यक पर्ने भएपनि त्याे सहयाेग नेपालकाे हितमा हुनुपर्ने नेता पाेखरेलले बताउनुभयाे । देशकाे राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीतका सहयाेग नेपालले लिनै नहुने भन्दै उहाँले गठबन्धन सरकारलाई देशकाे कुनै चिन्ता र चासाे नभएकाले याे सहमति गरेकाे बताउनुभयाे ।
जयशंकरकाे नेपाल भ्रमणका क्रममा बिहीबार भारतीय दूतावासले नेपालको सरकारी बजेट भन्दा बाहिर रही २० करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान सिधैं देशभर नै खर्च गर्न पाउने सहमति भएकाे थियाे । भारतले सिधैं लगानी गर्ने पाउने परियोजना रकमको सीमा ५ करोडबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हाे ।
साे सहमतिप्रति एमाले नेता पाेखरेलले कडा आपत्ति जनाउनुभएकाे हाे । कुनै पनि मुलुकले नेपालका जुनसुकै ठाउँमा अनुदान रकम सिधैं खर्च गर्न पाउने भन्ने कुरा संविधान विपरीत भएकाे उहाँले बताउनुभयाे । छिमेकी हाेस् अरु कुनै पनि मुलुकको सहयोग नेपालले लिन सक्ने तर त्यसलाई कहाँनिर परिचालन गर्ने भन्ने नेपालकाे अधिकारकाे कुरा भएकाे उहाँले बताउनुभयाे ।
नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले ऋण अनुदान स्वीकार्ने कुरा जायज भएकाे भन्दै नेता पाेखरेलले त्याे अनुदान कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने नेपाल आफैंले निर्णय गर्ने कुरा भएकाे प्रष्ट पार्नुभयाे । स्वतन्त्र राष्ट्रमा अर्को देशलाई उसको दूतावासमार्फत सोझै परियोजनाहरुमा लगानी गर्न दिने कुरा सरासर गलत र राष्ट्रघाती काम भएकाे नेता पाेखरेलले बताउनुभयाे ।
नेपालकाे पानी, विद्युत र प्राकृतिक स्रोतमाथि भारतले एकाधिकार जमाउन यो रणनीति लिएको उहाँकाे ठहर छ । 'एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रमा अर्को देशलाई उसको दूतावासमार्फत सोझै परियोजनाहरुमा लगानी गर्न दिने कुरा राम्रो होइन, याे कदम सच्याइनुपर्छ, दीर्घकालिन रुपमा पानी र पेट्रेलियम पदार्थमा भारतको एकाधिकार थियो नै यसको नकारात्मक परिणाम बेलाबेलामा हामीले भोगिरहेका थियौं, पुन: विद्युत र अन्य प्राकृतिक स्रोतमाथि भारतलाई एकाधिकार प्रदान गर्नु किमार्थ राम्रो होइन, याे हामीलाई स्वीकार्य छैन'- नेता पाेखरेलले भन्नुभयाे ।
गठबन्धन सरकारले भारतसँग गरेकाे यस्ताे राष्ट्रघाती सहमतिले नेपाललाई झन् पछाडि धकेल्ने खतरा बढेकाे उहाँले बताउनुभयाे । नेपालमा विदेशी चलखेल बढाउने भारतकाे कदमलाई गठबन्धन सरकारले मलजल गर्न खाेजेकाे नेता पाेखरेलले बताउनुभयाे ।
भारतसँग विगतमा भएका यस्तै खालका सन्धि-सम्झाैता देशकाे राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अस्थिरताका कारक बनेकाे बेला गठबन्धन सरकारले भारतसँग गरेकाे सहमतिले देशलाई खतरातिर धकेल्ने समेत उहाँले बताउनुभयाे । 'भारतसँग भएका यस्ता सन्धि-सम्झौता र सहयोगले देश बनाउन कुनै भूमिका खेल्न सक्दैनन्, यसले देशमा विदेशी चलखेल बढाउँछ, इतिहास देखि नै देशमा राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक अस्थिरताको कारक यस्ता सन्धि-सम्झौता भएका छन्,परिणाम नेपाल अहिले सबैखाले दुष्चक्रमा फस्न पुगेको छ'-नेता पाेखरेलले भन्नुभयाे ।
देशका लागि घातक बन्ने खालका सहमति इन्कार गर्नुपर्नेमा झन्मझन् रुकम बढाउँदै लैजाने कुरा स्वीकार्य नहुने चेतावनी उहाँले दिनुभयाे । नेता पाेखरेलले भन्नुभयाे - 'यस्तो सहयोग अस्वीकार गर्नुपर्नेमा झन्मझन् रकम बढाउँदै लगेर राष्ट्रघात गर्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन, यो तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ, याे इ सं. १९५० को सन्धिको निरन्तर्ता हाे, यो लाचार कम्फर्टेबल गठबन्धन सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको पराकाष्ट हो ।'
