काठमाडौं । नेपालको विकास तथा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भारतले अवरोध सृजना गरेको छ ।
सडक तथा जलविद्युत् आयोजना बनाउन चाहिने विस्फोटक पदार्थ चिनियाँ नाकामा रोकेर भारतले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अवरोध सृजना गरेको हो ।
चीनबाट ल्याइएको विस्फोटक पदार्थ बोकका कन्टेनर भारतको दबाबका कारण रसुवागढी नाकामा रोकिएका छन् । आयोजनाहरुमा सडकमार्ग र सुरुमार्ग बनाउन विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्छ ।
भारत सरकारले विस्फोटक पदार्थको निर्यातमा रोक लगाएको अवस्थामा सबै प्रक्रिया पूरा गरी चीनबाट ल्याइएको विस्फोटक पदार्थ भारतको दबाबमा रोकिएको हो ।
भारतीय लगानीमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाका लागि भारतले विस्फोट पदार्थ ल्याउन अवरोध गरेको छैन । तर नेपाली तथा चिनियाँ लगानी भएका आयोजनाका लागि भारतले विस्फोटक पदार्थ आयातमा अवरोध सृजना गरेको छ ।
भारतले विस्फोटक पदार्थ आयातमा रोक लगाएपछि मंहगोमा चीनबाट ल्याइएको विस्फोटक पदार्थ समेत नेपाल भित्र्याउन नदिएर भारतले अवरोध गरेकोे छ ।
चीनबाट ल्याइएको विस्फोटक पदार्थ चिनियाँ नाकामै रोकेर भारतले राजनीतिक चलखेल गरेपछि नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य प्रभावित बन्ने निश्चित भएको छ ।
भारतबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउँदा नेपाल सरकारले ९.५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत कर छुट दिने गरेको छ । तर, भारतले नियतबस नै नेपालको विकास निमार्णमा प्रत्यक्ष असर पर्ने खालको काम गर्दै आएको छ । भारतबाट भन्दा चीनबाट विस्फोटक पदार्थ नेपाल ल्याउँदा १०.५ प्रतिशत राजश्व बढी लाग्छ ।
२०८० बैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विस्फोटक पदार्थ नियम–२०२० संशोधन गरी नेपालमा सञ्चालित अर्को परियोजनाबाट सापटी लिएर पनि काम चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपालले चीनबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गरेको हो ।
विकास आयोजना नै प्रभावित हुने विषयमा भारतले ठाडो हस्तक्षेप गर्दा सरकारले भने चासो दिएको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतलाई खुशी बनाउनकै लागि उक्त नियम कार्यन्वयनमा चासो नदिइएको पाइएको छ ।
अहिले काठमाडौं तराई दु्रत मार्ग निर्माण कार्य पनि विष्फोटक पदार्थ अभावमा प्रभावित भएको छ । पहिलानै भारतले आफ्नो निमार्ण कम्पनीले गर्न इच्छाएको काम नेपाली सेनाले गर्दैै आएकोमा भारतको आपत्ति थियो । त्यसपछि भारतले दु्रत मार्ग निर्माण चाहिने कच्चा पदार्थ नदिएर बेलाबेलामा समस्या पार्दै आईरहेको थियो ।
भारतीय लगानीका यी जलविद्युत आयोजनामा छैन कच्चा पदार्थको अभाव
नेपालका चार हजार ६ सय ३९ मेगावाटका सातबटा आयोजना भारतिय लगानिमा र भारतिय कम्पनिले निमार्ण गरिराखेका छन् ।
जसमा कुनै पनि किसिमको कच्चा पदार्थ भारतले अपुग हुन दिइएको छैन ।
९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना, चार सर ९० मेगावाटको अरुण चौथो, ६ सय ६९ को अरुण तल्लो, सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४ सय ८० मेगावाटको फुर्कोट कर्णाली, ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, चार सय ५० मेगावाटको सेती नदीको ठेक्का भारतीय कम्पनीले पाएको छ । यी आयोजनामा भने भारतको कुनै पनि अवरोध छैन । कुनै पनि निर्माण सामग्रीको कमी छैन ।
तर नेपाली लगानीमा निमार्णाधीन तनहुँ जलविद्युत खिम्ती दोस्रो, नपुचे लिखु, मध्य तमोर, कावेली, लामटाङ, तल्लो इखुवा खोला, सन्जेल जलविद्युत आयोजनामा भारतले अवरोध खडा गरेको छ । नियत बस नै भारतले नेपालको ठूला विकास निमार्णमा प्रत्यक्ष–अप्रक्ष रुपमा अवरोध खडा गरेको छ ।
नेपाल सरकारले नियम कार्यान्वयन नगर्दा यो अवस्था आएको र विकाससँगै जलविद्युत आयोजना निर्माण पछाडि धकेलिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
