काठमाडौं । रवि लामिछानेकाे उपप्रधानमन्त्री पद र सांसद पद दुबै खारेज भएकाे छ ।
सर्वोच्च अदालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा दाेषी ठहर गरेपछी उहाँकाे दुबै पद खारेज भएकाे हाे ।
शुक्रबार सर्वाेच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनीलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता अवैध भएकाे ठहर गरेको हाे ।
अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः लिनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै इजलासले नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म उहाँलाई नेपाली नागरिक मान्न नसकिने फैसला गरेको छ । याेसँगै लामिछानेकाे सांसद् र मन्त्री पद दुबै जानेछ ।
लामिछानेकाे सांसद् पद खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेलले लगायतले रिट दायर गर्नुभएकाे थियाे । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपनि कानुनबमोजिम निष्किय भएको पुरानै नागरिकता प्रयोग गरी पार्टी खोलेको र चुनाव लडेकाले लामिछानेकाे सांसद् पद खारेज हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख थियाे ।
अब नागरिकता पुन:प्राप्तिको निवेदन दिएपछि मात्रै लामिछाने नेपाली नागरिकका रूपमा बहाल हुनुहुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद नरहने फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नेपाली नागरिकता प्राप्ति र अमेरिकी राहदानीका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सांसद पद खारेज गरेको हो ।
मंसिर ४ गते सम्पन्न चुनावमा लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएकाे थियाे । सर्वाेच्चकाे फैसलासँगै सो क्षेत्रमा अब उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।
