काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च सीमा बढाउने तयारी गरेको छ ।
मंगलबार आयोगले दलहरुसँग छलफल गर्दै वैज्ञानिक तवरले निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिएको हो । ०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ प्रति उम्मेदवार १५ लाख र प्रतिनिधि सभातर्फ २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको थियो ।
नयाँ प्रस्ताव अनुसार प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने छन् । निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्रको भूगोलको क्षेत्रफल र ०७४ देखि ०७९ सालसम्म भएको मुद्रा स्फितिको दरलाई आधार बनाइएको छ ।
छलफलपछि कांग्रेसका नेता भिष्मराज आङ्दम्बेले यसअघिको खर्चको सीमालाई हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । छलफलमा स्थानीय चुनावमा खर्चको विवरण नबुझानेलाई आयोगबाट भएको कारवाहीका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको र आयोगले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले खर्चको सीमालाई वैज्ञानिक तवरले अन्तिम रुप दिनुपर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या र भूगोलका आधारमा छुट्टाइएको ५ वटा क्लष्टरमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले समयमा नै खर्चको विवरण नबुझाएको सम्बन्धमा आयोगले जारी गरेको सूचनामा पनि छलफल भएको बताउनुभयो ।
छलफलपछि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन खर्चलाई क्लष्टरका आधारमा वैज्ञानिक तवरले टुंग्याउने छलफल भएको र दलहरुको सुझावका आधारमा खर्चको विषयमा सीमा निर्धारण गर्ने बताउनुभयो । स्थानीय चुनावको खर्च नबुझाउने विषयमा आयोगले कानुनसम्बत नै निर्णय गरेको र कानुनको पालना मात्रै गराएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय चुनावको खर्च नबुझाउने विषयमा आयोगले गरेको निर्णयमा पनि दलहरुसँग पुन छलफल गरी निकास खोज्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनको समानूपातिक सूची सर्वसम्मत रुपमा नै तयार भएको स्पष्ट पारेको छ ।
