काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धन सत्ता जोगाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउने र राज्य कोषको व्यापक दुरुपयोग गर्न तल्लीन छ ।
गठबन्धनमा रहेका दललाई भागबण्डा पुर्याउन प्रदेश १ मा पनि मन्त्रालय फुटाउन सुरु गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारले हाल कायम रहेका सात मन्त्रालयहरू फुटाएर १२ वटा बनाउन लागेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालय फुटाउन लागेको बुझिएको छ । प्रदेश १ मा सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको छ ।
यस अघि गठबन्धन सरकार बनेपछि वाग्मती प्रदेशमा पनि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीहरू भर्ती गरिएको थियो । मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री राख्ने ठाउँ समेत नभएपछि एउटै घरमा पाँच वटासम्म मन्त्रालय राखिएको थियो ।
सत्ता जोगाउन र भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय फटाउने निर्णयमा पुग्ने प्रदेश १ सरकार मात्र होइन । यस अघि गण्डकी, लुम्बिनी लगायतका प्रदेशमा पनि यो अभ्यास भइसकेको छ ।
आर्थिक मितव्ययिताको लागि मन्त्रालय खुम्च्याउनुको सट्टा एउटै मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउने होड देशव्यापी रूपमा सुरु भएको छ । यो केही व्यक्ति बाहेक न देशको हितमा छ, न जनताको हितमा छ । यो स्वयम् राजनीतिक दलको हितमा समेत छैन ।
