--विकास अधिकारी--
सरकार देश र जनताका लागि हुनुपर्छ । सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायि हुनुपर्छ । सरकार शान्ति, सुव्यवस्था र सुशासन कायम गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।
सरकार संविधान अनुसार चल्नुपर्छ । सरकारले नागरिकलाई देशमा सरकार भएकाे आभास दिन सक्नुपर्छ । सरकार राष्ट्रिय स्वाधिनताकाे रक्षाका लागि खराे उत्रन सक्नुपर्छ तर, विणम्बना ! अहिले देश एक हिसाबले भन्ने हाे भने सरकारबिहीनताकाे अवस्थामा छ । सरकार छ तर, नाम मात्रकाे छ । सरकार छ तर त्यसले जनताकाे पीडा सुन्दैन । सरकार छ तर त्यसले जनताकाे दु:ख देख्दैन ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले एकतर्फी रुपमा सडक बनाइरहँदा सरकार चुप छ । एउटा कुटनीतिक नाेट निकाल्न समेत सक्दैन । वहालवाला मन्त्रीले हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिँदा सरकार एक शब्द बाेल्दैन । ऋणकाे बहाना देखाएर आयल निगमले पेट्राेलियम पदाकाे मूल्य बढाउँदा सरकार चुप छ । मूल्य वृद्धिले आकाश छाेइसक्याे । जनताकाे चुलाे बाेल्न नसक्ने अवस्था आइसक्याे अहँ सरकार बाेल्दैन । देशकाे अर्थतन्त्र डामाडाेल छ । अर्थतन्त्रका सूचक गम्भीर अवस्थामा छन् । अर्थविद्ले गम्भीर अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । तर सरकार प्रमुखबाट नै यसकाे ढाकछाेप भएकाे देखिन्छ । आफू प्रधानमन्त्री बनेपछिकाे ६ महिनामा अर्थतन्त्रकाे अवस्था राम्राे अवस्थामा पुगेकाे छ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रुपमै भनिसक्नुभएकाे । राष्ट्रका नाममा सम्बाेधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले जनताकाे आँखामा छाराे हाल्ने काम गर्नुभएकाे छ ।
राष्ट्रिय स्वाधिनताका मामिलामा मात्र हाेइन सरकार हरेक विषयमा चुप मात्र छ । मस्त निद्रामा छ । निद्राबाट ब्युँझने छाँटकाँट देखिदैन । काेभिड-१९ संक्रमण बढेकाे बढ्यै छ । परीक्षणकाे दायरा बढाउने र सबै नेपालीलाई खाेप दिने अभियानमा सरकार चुकेकाे छ । केपी ओली नेतृत्वकाे अघिल्लाे सरकारले व्यवस्था गरेकाे खाेपसम्म याे सरकारले लगाउन सकेकाे छैन । २०-२५ लाख डाेप खाेप गायब भएकाे कुरा सरकारकै सचिवले बताइसके । त्याे खाेप कहाँ गयाे ? सरकारले याे प्रश्न सुन्दैन । सरकारलाई हाइसन्चाे छ ।
ऋण देखाएर पेट्राेलियम पदार्थकाे मूल्य बढाइएकाे छ । अभाव देखाएर फेरि सिटामाेलकाे मूल्य बढाउने प्रयास हुँदैछ । स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिबिहीन बनाउने चलखेल सरकारले थालिसकेकाे छ । हरेक ठाउँमा वेथिति छ । हरेक ठाउँ अस्तव्यस्त छन् । सरकारका तीन वटै अंग बिरामी छन् । सिंगाे देश दुखेकाे छ । तर सरकारलाई कुनै मतलब छैन ।
नाम मात्रका प्रधानमन्त्री
देश हाँक्ने जिम्मा पाउनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कमजाेर देखिनुभएकाे छ । उहाँ प्रधामन्त्री हुनुहुन्छ तर उहाँले अरुकाे निर्देशन मान्नुपर्ने अवस्था रहेकाे बाहिरबाट हेर्नेहरुले सजिलै बुझ्छन् । सत्ता गठबन्धनमै रहनुभएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै यसकाे पुष्टि पनि गरिसक्नुभएकाे छ । आफू प्रधानमन्त्री नभएपछि गठबन्धनमा शक्तिशाली छु भनेर प्रचण्डले २ महिनाअघि नै बताउनुभएकाे थियाे । 'गठबन्धन सरकारमा म बलियो नै छु,म प्रधानमन्त्री नभए पनि प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छे भएको छु, त्यसकारण म सरकारमा बलियो नै छु'- गत मंसिरमा महाेत्तरीमा भएकाे कार्यक्रममा प्रचण्डले भन्नुभएकाे थियाे । यसबाट प्रष्ट हुन्छ - देउवालाई प्रचण्डले उचाल्नुभएकाे छ । देउवालाई माेहरा बनाएर प्रचण्डले स्थानीय तहकाे चुनाव सार्ने प्रपञ्च गर्दै हुनुहुन्छ । संविधानकाे अपव्याख्या गर्ने काम प्रचण्डले गर्दै हुनुहुन्छ । यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री चुप हुनुहुन्छ ।
उमेर, शैक्षिक याेग्यता र कुनै पनि दलकाे व्यक्ति सरकारमा जाँदैमा देश बन्छ भन्ने हाेइन । धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनेकाे अनुभव छ भन्दैमा नि देश बनाउन सकिने पनि हाेइन । देश बनाउन स्पष्ट भिजन चाहिन्छ । स्पष्ट लक्ष्य र उद्देश्य चाहिन्छ । तर त्यस्ताे स्पष्ट भिजन र लक्ष्य प्रधानमन्त्री देउवामा देखिएन । देउवामा अलिअलि भएकाे भिजन पनि अगाडि सार्न पनि गठबन्धनभित्रै अवराेध छ ।
तर सरकार प्रमुखकाे नाताले देउवा निरिह बन्न मिल्छ ? मिल्दैन । कालापानीमा भएकाे भारतीय ज्यादतिविरुद्ध बाेल्नुपर्दैन ? गाैर हत्याकाण्ड दाेहाेर्याउछु भन्ने बहालवाला मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्दैन ? २०-२५ लाख डाेज काेभिड विरुद्धकाे खाेपकाे हिसाबकिताब दिनुपर्दैन ? खाेप खाेप खाेप भन्ने आफ्नै अभिव्यक्तिकाे न्याय गर्नुपर्दैन ? तर उहाँ शान्त हुनुहुन्छ । यति शान्त हुनुहुन्छ कि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीकाे कुर्सीमा बसिदिए पुग्छ अरु केही गर्नै पर्दैन । प्रधानमन्त्रीप्रति कुनै आराेप लगाउन खाेजिएकाे हाेइन । याे उहाँकै व्यवहारले पुष्टि गर्छ ।
स्नाकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेकाे व्यक्ति, विदेशी पढाइएकाे अनुभव लिएकाे व्यक्ति, ५ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाे व्यक्ति, लाेकतान्त्रिक आन्दाेलनमा भूमिका खेलेकाे पार्टीकाे नेता यति लाचार बन्न मिल्छ ? विकास र समृद्धिकाे कुरा त पर जाहाेस् । अघिल्लाे सरकारले थालेका याेजना याे सरकारले राेकेकाे देखियाे । विकास र समृद्धिमा पनि प्रतिशाेध साध्न मिल्छ त ? पक्कै मिल्दैन । देश, जनता र विकासका लागि त सबै दल एक हुनुपर्ने हाे । तर यहाँ त राम्राे काम गर्याे कि फलानाे पार्टी लाेकप्रिय बन्ने भाे भन्ने डरले काम गरिरहेकाे सरकारलाई ढाल्ने प्रवृत्ति छ ।
केपी ओलीकाे त्याे हिम्मत,देउवाकाे याे निरिहता
देशले धेरै प्रधानमन्त्री पायाे । तर भारतले मिचेकाे नेपाली भूमिले न्याय पाएन । भारतविरुद्ध बाेल्ने आँट कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेनन् । तर केपी ओलीले आँट मात्र हाेइन कामै गरेर देखाइदिनुभयाे । हाम्राे भूमिमा कुनै गतिविधि नगर भनेर भारतलाई खबरदारी गर्नुभयाे ।
केपी ओली पहिलाे पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयाे । उहाँकै अगुवाइमा नयाँ संविधान जारी भयाे । त्यही बेला नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी गर्याे । ओली र उहाँकाे पार्टी नेकपा एमाले बाहेक अरु कसैले नाकाबन्दीकाे विराेध त के शब्द पनि उच्चारण गर्न सकेनन् । तर केपी ओलीले भारतलाई नै गलाइदिनुभयाे । नाकाबन्दीकाे डटेर सामना गर्नुभयाे । भारत झुक्न वाध्य भयाे । साेही बेला चीनसँग पारबहन सम्झाैता भयाे । ओली दाेस्राे कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुनुभयाे । कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहित चुच्चे नक्सा जारी गरेर त्यसलाई संविधानकाे अंग बनाउने काममा सानदार सफलता हासिल गर्नुभयाे । नेपाल र नेपालीका लागि गाैरवकाे इतिहास बन्याे । नेपाल आकारमा सानाे हाे तर राष्ट्रिय स्वाधिनताका हिसाबमा विश्वका कुनै देश भन्दा कम छैन । अन्य देश बराबरै हैसियत राख्छ भनेर भारतीय मिडियामार्फत विश्वमा गुल्जार गरेर नेपालकाे स्वाभिमान उचाे बनाउने काम केपी ओलीले गर्नुभएकै हाे । कालापानीसहितकाे भूमिले नक्सामा त न्याय पायाे । नेपालकाे भूमि नेपालकै बनाउनका लागि ओली सरकारले भारतसँग अनेक चरणमा वार्ता जारी राखेकै थियाे । समृद्धिकाे अभियान चलाएकै थियाे । तर ओली नेतृत्वकाे सरकारलाई सर्वाेच्च अदालतकाे परमादेशबाट हटाइयाे ।
सर्वाेच्चकाे आदेशमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयाे । त्यसाे त उहाँ यसअघि पनि ४ पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएकाे नेता हाे । न उहाँले यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा कालापानीमा भारतीय हस्तक्षेपबारे बाेल्नुभयाे । न आज नै बाेल्नुभएकाे छ । नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रुपमा संरचना बनाइरहेकाे छ । तर देउवा बाेल्नुभएकाे छैन । हाम्राे भूमिमा संरचना नबनाउ भनेर सरकारले कुटनीतिक नाेट समेत पठाउन सकेकाे छैन । सरकारका केही मन्त्रीले कालापानी हाम्राे हाे भन्ने अभिव्यक्ति दिएर पन्छिन खाेजेकाे देखियाे । वार्ता र संवादकाे कुरा आएन ।
राष्ट्रिय स्वाधिनताकाे रक्षाका लागि बाेल्न नसक्ने, आफ्नाे भूमिमा अरुले धावा बाेल्दा बाेल्न नसक्ने प्रधामन्त्रीबाट अरु के आशा गर्न सकिन्छ ? याे प्रश्न आम जनताकाे हाे । प्रधानमन्त्रीकाे माैनताले भारत हाैसिएकाे छ । नेपाल सरकारले आफ्नै भूमिकाे वेवास्ता गर्दा भारत हाैसिएकाे छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री र अहिलेकाे सरकारकाे गतिले पुष्टि गर्छ याे नाम मात्रकाे सरकार हाे । देउवा नाम मात्रका प्रधानमन्त्री हाे । उहाँलाई सिर्फ पद चाहिएकाे छ । उहाँलाई सिर्फ आफ्नाे सरकार टिकाउनु छ । उहाँलाई सिर्फ गठबन्धनकाे चित्त बुझाउनु छ ।
तर केपी ओलीलाई देश बनाउनु छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनु छ । नेपाली भूमिलाई नेपालकै स्वामित्वमा ल्याउनुछ । विकास र समृद्धिकाे अभियानलाई तिब्रता दिनुछ । देशकाे शीर सधैं उचाे राख्ने काममा तल्लिन हुनुछ । याे उहाँकै व्यवहारबाट प्रष्ट हुन्छ । उहाँले आफ्नाे कार्यकालमा के कस्ता काम भए जनताले बुझिसेका छन् ।आज सत्तामा नभएपनि भारतविरुद्ध सबैभन्दा पहिला केपी ओली बाेल्नुभएकाे छ । उहाँकाे पार्टी नेकपा एमालेले पहिलाे आवाज उठाएकाे छ । नेपाली भूमिका आँखा नलगाउन भारतलाई खबरदारी गरेकाे छ । अरु साना दलले पनि सरकार निरिह बनेकाे बतारहेका छन् ।
यहाँ केपी ओली र शेरबहादुर देउवाकाे तुलना गर्न खाेजिएकाे हाेइन । सिर्फ काम,हिम्मत र जनताप्रतिकाे व्यवहारमा काे अब्बल भन्न खेाजिएकाे हाे । प्रधानमन्त्री कुन पार्टीकाे नेता छ त्याे कुराले जनतालाई केही फरक पर्दैन । देशलाई फरक पर्दैन । तर प्रधामन्त्रीकाे कुर्सीमा बस्नेले कस्ताे काम गरेकाे छ भन्ने कुराले देश र जनतालाई धेरै फरक पर्छ । प्रधानमन्त्रीकाे कुर्सीमा बस्ने र सरकारकाे नेतृत्व गर्ने मानिस नै निरिह हुने हाे भने देशकाे गति राेकिन्छ । अहिले भएकै यस्तै छ ।
त्यसैले त आज आम नेपाली जनता भन्दैछन् । भगवानसँग प्रार्थना गर्दै छन् - हे भगवान् ! यस्ताे सरकार कुनै देशले झेल्न नपराेस् । देश, जनता र राष्ट्रियताका सवालमा निरिह रहने प्रधानमन्त्री हामीलाई चाहिँदैन । यस्ताे सरकार हामीलाई चाहिँदैन ।
