काठमाडाैं । सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने दुई अर्ब ६१ करोड रूपैयाँसम्मको अनुदान सहायता स्वीकार गरेकाे छ ।
माघ १० गते बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले साे निर्णय गरेकाे सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयाे । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार मन्त्रालयमा आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिने निर्णय भएकाे पनि बताउनुभयाे ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएकाे पनि उहाँले बताउनुभयाे । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेकाे छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय:
१. संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने ।
२. कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने ।
३. भोजपुर जिल्लास्थित नेपाली सेनाको श्री फस्ट राफइल गणको ब्यारेक पेरिमिटरको उत्तर र पूर्वतर्फ फैलिएको स्थानीय व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको करिब २० रोपनी १५ आना दुई दाम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने ।
४. कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनार्थ कञ्चनपुरको शुक्लाफाट नगरपालिका र कैलालीको गोदावारी नगरपालिकाको वन क्षेत्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
५. विभिन्न समयमा छपाइ भएका प्रकाशन नभएका र चलनचल्तीमा ल्याउन नसकिएका हुलाक टिकट र हुलकका स्टेसनरीहरू प्रचलनमा नल्याउने कानुनबमोजिम नष्ट गर्न स्वीकृत दिने ।
६. स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
७. लोकसेवा तथा बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकारीहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा, नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने ।
