काठमाडाैं । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)सँगको सम्झौता नेपालकाे संसद्बाट अनुमाेदनमा ढिलाइ भएकाेमा चिन्ता व्यक्त गरेकाे छ ।
नेपालको संसद् अधिवेशन कात्तिक १२ मा अन्त्य भएकै दिन वासिङ्टन डीसीस्थित मुख्यालयले विज्ञप्ति निकालेर चिन्ता व्यक्त गरेकाे हाे । सम्झौतालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय अब नेपालमै रहेको एमसीसीले प्रष्ट पारेको छ ।
संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्न भएको ढिलाइले अनुदान सहयोगबाट २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडक पहुँच पुर्याउने महत्वपूर्ण सहयोग जोखिममा पारेको एमसीसी मुख्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच नेपालको उर्जा पूर्वाधार विस्तार र सुरक्षित सडक निर्माण क्षेत्रमा सन् २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता भएको थियो ।
अनुमोदनमा हुँदा ५० करोड डलरको अनुदानले २ करोड ३० लाख बढी नेपालीलाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडकमा पहुँच पुर्याउने महत्वपूर्ण सहयाेगमा ढिलाइ हुने भएकाले यसबारे चाँडाे निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै एमसीसीले लेखेकाे छ - 'अब कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउने वा नबडाउने निर्णय नेपालकै हातमा छ ।'
गत सेप्टेम्बरमा एमसीसीको वरिष्ठ प्रतिनिधि मण्डल (एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेतृत्वमा) को नेपाल भ्रमण भएकाे र साे भ्रमणले एमसीसी–नेपाल सम्झौताका बारेमा प्रष्ट पारिसकेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट हालै भएका प्रतिवद्धताहरू र समर्थनले सम्झौतालाई अघि बढाउन स्पष्ट बाटो तय भएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अनुमाेदनमा ढिलाइ हुँदा लाखौं नेपाली घरपरिवारलाई थप लाभ पुर्याउन ढिलाइ हुने समेत एमसीसी जनाएको छ । यद्यपि सत्ता गठबन्धन नेताले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका पनि एमसीसीले उल्लेख गरेकाे छ । 'गठबन्धन नेताहरूले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक कदमहरू बुझेका छन्, जुन नेपालको कानुन अनुसार आवश्यक छ'- विज्ञप्तिमा लेखिएकाे छ ।
सन् २०१५ को भूकम्पपछिको विपद् सहायतादेखि हालसम्म १६ लाख कोभिड–१९ खोपको सहयोगसहित कोभिड महामारीमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 'एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलर अनुदान आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्न अमेरिका र नेपालबीचको बलियो साझेदारीको निरन्तरता हाे'- विज्ञप्तिमा लेखिएकाे छ । नेपाल र अमेरिकाबीच विगत ७० वर्षदेखि साझा मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक आदर्श र विश्वासमा आधारित साझेदारी कायम हुँदै आएकाे पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक स्वतन्त्र अमेरिकी सरकारको एजेन्सी भएकाे र जसले आर्थिक वृद्धि मार्फत विश्वव्यापी गरिबी घटाउन काम गरिरहेकाे उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा लेखिएकाे छ - 'सन् २००४ मा स्थापित एमसीसीले सुशासन,भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न र लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्नका लागि कठोर मापदण्ड पूरा गर्ने देशलाई समय-सीमित अनुदान र सहायता प्रदान गर्दछ ।'
प्रतिकृया दिनुहोस
