काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार दिउँसो सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको हो ।
सवैधानिक एवम् कानुनी दायित्व बोकेका आयोगलाई कर्तव्य सम्पन्न नहुँदै हचुवाको भरमा खारेज गर्न नमिल्ने रिटमा उल्लेख छ ।
आयोग खारेजीको निर्णय संविधानको धारा ३७ र ४० को व्यवस्था विपरित रहेकाले असंवैधानिक रहेको समेत रिटमा उल्लेख छ ।
आयोग खारेजीको निर्णयले भूमिसम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको भएकाले सो निर्णय बदर गर्न पनि रिटमा माग गरिएको सर्वाेच्चले जनाएको । सो रिटको पेसी साउन २५ गतेका लागि तोकिएको छ ।
साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयले जग्गाको मालिक बन्ने लाखौं भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सपना टुटेको छ ।
सरकारको यो निर्णयको एमालेले कडा विरोध गरेको छ । सबै काम सकेर लाल पूर्जा वितरणको चरणमा रहेका बेला आयोग खारेज गर्न गैरसंवैधानिक भएको एमालेको ठहर छ । एमालेले सो निर्ण सच्चाउन माग गरेको छ ।
सुकुम्बासीको पक्षमा रहेका अनेकौं संघ संस्थाले पनि सरकारको यो निर्णयको निन्दा गरेका छन् ।
