काठमाडौं । अदालती परमादेशबाट बनेको वर्तमान सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा माओवादी जनयुद्धकालका सम्पूर्ण अपराधलाई माफ गर्ने गरी विषयहरु समावेश गरिएको छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतका नेताहरुको हातमा भविष्यमा कुनै पनि बेला हतकडी लाग्न सक्छ, उनीहरुले जेल जानुपर्ने हुनसक्छ । जनयुद्ध सकिए पनि त्यसबेला मानवताविरोधी कैयन अपराध गरिएका थिए । ती अपराधमा तत्कालीन माओवादी नेताहरुले कहिल्यै जेल जान नपर्ने परिपञ्च यो सरकारले मिलाउने भएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लागिसकेपछि मात्र शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको मानिन्छ, तर, न्याय नभएर अन्यायमा प्रक्रिया टुंगाउने पक्षमा माओवादी रहँदै आएको छ ।
सभामुख पदमा रहनुभएका अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध अहिले पनि ज्यानमुद्दा चलिरहेको छ । जनयुद्धकालमा युद्ध प्रयोजनका लागि बाहेक माओवादीले सयौं मानिस मारेको थियो । मानवता विरोधी अपराधहरु गरेको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार पनि त्यस्ता अपराधमा माफी दिन सकिँदैन । तर, सबै अपराध माफ गर्ने गरी षडयन्त्रमूलक ढंगले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन लागिएको हो ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्धकालीन मानवता विरोधी अपराधमा सजाय नपाउनका लागि कैयन हर्कत गर्दै आउनुभएको छ । सजायबाट उन्मुक्ति पाउन डा. बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट पार्टी नै त्याग्नुभएको छ भने प्रचण्डले माओवादीको अस्तित्व नै निमिट्यान्न पार्ने प्रयास गर्दै आउनुभएको छ । जनयुद्धकालीन अपराधहरुबाट उन्मुक्ति पाउन प्रचण्डले ‘माओवाद’लाई त्यागेर ‘माओवादी विचारधारा’ अंगाल्नुभएको छ भने अहिले आएर माओवादी नाम नै त्याग्ने प्रयास गर्दै आउनुभएको छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको एउटा खण्ड ‘शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता’ नाममा राखिएको छ । त्यसमा भएका पाँचवटा बुँदा विगतका मानवता विरोधी अपराधहरुबाट उन्मुक्ति पाउने नियत लुकाइएको देखिन्छ । त्यसमा वृहत् शान्ति सम्झौता तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।
जनयुद्धकालीन मानवता विरोधी अपराधमा उन्मुक्ति पाउनुलाई नै माओवादीले शान्ति सम्झौताको पूर्णता मान्ने गरेको छ । माओवादीको ब्याख्या सधैं यस्तै हुने गरेको छ । यही व्याख्यामा टेकेर माओवादीले अदालतलाई समेत अवरोध गर्दै आइरहेको छ । माओवादी अवरोधकै कारण कैयन मुद्दा थाँती रहेको छ । जस्तो कि अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध लागेको ज्यानमुद्दा ।
जनयुद्दकालीन कैयन अपराधीहरु अहिले जेलमा छन् । त्यसबाहेक मधेस आन्दोलनका नाममा अपराध गर्ने कैयन पनि जेलमा छन् । ती सबैलाई एकमुष्ट रिहा गर्ने र रिहाईको नजिर देखाएर बाँकीलाई मुद्दा पनि नचलाउने माओवादीको नियत न्यूनतम साझा कार्यक्रममा घुसेको छ ।
विभिन्न मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने समेत कार्यक्रममा लेखिएको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानवीन आयोग ऐन संशोधनको कुरा कार्यक्रममा लेखिएको छ । तर, मानवता विरोधी अपराधमा मुद्दा चल्ने कि नचल्ने भन्ने विषयले शान्ति प्रक्रिया आजसम्म पूर्ण नभएको हो । कमजोर शेरबहादुर देउवाको कााँधमा चढेर माओवादीले सबै विषयमा उन्मुक्ति पाउन खोजेको देखिएको छ ।
