काठमाडाैं । नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रजातन्त्र विरोधी कदम भएको बताएकाे छ ।
प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न अदालतले दिएको परमादेश ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत’ भएकाे नेमकिपाकाे ठहर छ ।नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालले निकाल्नुभएकाे विज्ञप्तिमा सर्वाेच्चकाे फैसला व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको आक्रमण र प्रजातन्त्र विरोधी कदम भएको उल्लेख छ ।
'प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश, मन्त्रिमण्डलको गठन र राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सांसद्हरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने फैसला संविधानको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ,यो फैसला व्यवस्थापिकामाथि न्यायपालिकाको आक्रमण हो, प्रजातन्त्रविरोधी कदम हो ।'
राजनीतिक दलका सांसदहरुलाई ह्विप नलाग्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सांसद्हरुकाे दल बदल हुने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा लेखिएकाे छ - 'यो फैसलाबाट संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको छ ।'
भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गरेकै कारण अहिलेकाे अवस्था आएकाे नेमकिपाकाे ठहर छ । 'यो स्थिति आउनुमा भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तत्कालीन शासनक दलहरु जिम्मेवार छन्,यसले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु गलत सावित गर्यो, नयाँ जनादेशमा जानु नै तत्कालको उपयुक्त विकल्प भएको पार्टीको अडान पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौं'-विज्ञप्तिमा लेखिएकाे छ ।
