काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित पाँचजना न्यायाधीशहरुले यति भयानक फैसला गर्लान् भन्ने कसैले सोचेका थिएनन् । सर्वाेच्चले कि विघटन सदर गरेर चुनावको ढोका खोलिदिन्छ या पुनस्थापना मात्र भन्छ भन्ने आकलन गरिएको थियो ।
तर, पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान नै भत्काउने खालको फैसला दिएका छन् ।
सर्वाेच्चको विचित्रको फैसलाको स्वागत कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा र आसेपासे गुट, माओवादी केन्द्र र अराजकतावादीहरुले मात्र गरेका छन् । बुद्धिविवेकी सर्वसाधारणले भने फैसलाले ल्याउनसक्ने भावी परिस्थितिप्रति ठूलो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आम रुपमा आएको प्रतिक्रिया हेर्दा सर्वाेच्चको फैसलामा यस्तायस्ता अचम्मलाग्दो पक्ष देखिन्छ–
१– पाँच न्यायाधीशले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन न्यायिक मर्यादा छाडेको देखियो । आमचुनाव, लाखौं जनताले दिएको भोट, प्रतिनिधि सभाका २६५ सांसदभन्दा पाँचजना न्यायाधीश माथि देखिए । पाँचजना न्यायाधीशले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ भन्ने स्थापित गर्न खोजियो । घोर कालरात्री आयो ।
२– पाँचजना न्यायाधीशलाई इच्छा लाग्यो, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भने । तर, राष्ट्रपतिले कसरी देउवालाई नियुक्त गर्ने ? न्यायाधीशहरुले छानेको प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानको कुनै पनि धारामा छैन । अब कसरी हुन्छ न्यायाधीशहरुको आदेश कार्यान्वयन ?
३– न्यायाधीशहरुले शेरबहादुर देउवालाई यति समयभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनेर आदेश जारी गरेका छन् । विश्वमा आजसम्म कुनै पनि देशमा संसद्लाई वाइपास गरेर न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री छानेको घटना छैन । विश्व नै चकित हुने फैसला नेपालमा पाँचजना न्यायाधीशले गरेका छन् ।
४– कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने फैसला जनताले गर्छन्, संसद्ले गर्छ । चारपाँच जना न्यायाधीशको इजलासले प्रधानमन्त्री छान्ने देश विश्वमा कतै छैन । नेपालमा राजाले प्रधानमन्त्री छानेको इतिहास छ तर न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री छानेको इतिहास थिएन । श्री ५ को दिन गयो, पाँच न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री छान्ने दिन आयो । अचम्मै भयो ।
५– प्रतिनिधि सभा विघटनसँग गासिएको संवैधानिक तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै न्यायाधीशहरुले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेका छन् । सत्ताको लुछाचुडीमा न्यायाधीशहरुले शेरबहादुर देउवाको पक्ष यसरी लिएका छन् कि उनीहरु न्यायाधीश नभएर दलका कार्यकर्ता हुन् कि जस्तो भान जनतामा परेको छ ।
६– श्री ५ को भूमिकामा पाँचजना न्यायाधीश देखिए । पञ्चायती व्यवस्थालाई उनीहरुले पुर्नजिवित गरेका छन् । पञ्चायती व्यवस्थामा पार्टी हुँदैनथ्यो, निर्वाचित प्रतिनिधिले मनलाग्दी गर्न पाउँथे । अहिले त्यही व्यवस्था ब्यूँझाइएको छ । सांसद्हरु पार्टीको मातहतमा नहुने भए । भेडाबाख्रा जसरी लिलाम हुन पाउने भए ।
७– जसरी शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत भएको दावी गर्नुभएको थियो, त्यसैगरी ओलीले पनि बहुमत भएको दावी गर्नुभएको थियो । देउवाको दावी सदर, ओलीको दावी बदर कसरी ? यसबारेमा फैसला बोलेन । यो अनौठो पक्ष हो ।
८– सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता जस्तो भूमिका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाह गरिरहनुभएको छ । सर्वाेच्चले भोलि के फैसला गर्छ भन्ने प्रचण्डलाई पहिले नै थाहा हुने गरेको छ । प्रचण्डले अदालतको फैसला सगर्व पहिले नै घोषणा गर्ने गर्नुभएको छ । अहिले पनि यस्तो फैसला न्यायाधीशहरुले गर्दैछन् भनेर प्रचण्डले भनिसक्नुभएको थियो । प्रचण्डलाई जस्तो फैसला चाहिएको थियो, त्यस्तै फैसला आयो । प्रचण्डले जे ठोकुवा गर्नुभएको थियो, त्यही फैसला आयो । प्रचण्डले भने अनुसार नै फैसला हुनु अचम्मै हो ।
९– सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्या गर्ने हो । विधि प्रकृया औंल्याइदिने हो । दायरा बाहिर गएर व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री तोक्ने, व्यक्तिलाई ध्यानमा राखेर विधिको ब्याख्या गर्ने होइन । फैसलाको उद्देश्य संवैधानिक विवाद निरुपण गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक विवाद निरुपण गर्ने देखियो । राजनीतिक विवाद निरुपण गर्ने नाममा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहने खासखास राजनीतिक शक्तिको प्रभावमा अदालत परेको देखियो ।
