काठमाडौं । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नमा गम्भीर संवैधानिक अड्चन रहेको देखिएको छ । सर्वाेच्चको सो आदेश पालना गर्न राष्ट्रपतिले चाहेको अवस्थामा पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ ।
सर्वाेच्चको फैसलापछि राष्ट्रपति कार्यालय रनभुल्लमा परेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवालाई २८ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेको छ । तर, राष्ट्रपतिले देउवालाई कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने उपाय संविधानभित्र भेटिएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार अनुसार मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । सो धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीको चयन प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्छ । तर, अहिले त्यो अवस्था होइन, सर्वाेच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशको इजलासले प्रधानमन्त्री चयन गरेको छ र नियुक्त गर्नु भनेर राष्ट्रपतिलाई आदेश दिएको छ ।
‘न्यायाधीशको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्नसक्ने ठाउँ हामीले संविधानमा भेटिरहेका छैनौं, राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा प्रतिनिधि सभाको बहुमतलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ, अदालतको आदेशका आधारमा अहिलेसम्म कोही पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छैनन्’– राष्ट्रपति कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए ।
स्रोत अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा अहिले आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ । अदालतको आदेशमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको राष्ट्रपति कार्यालयको बुझाई छ । अदालतले संविधान बाहिर गएर आदेश दिएको हुनाले सो आदेश कार्यान्वयन गर्न जटिलता देखिएको बुझिन्छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरुका अनुसार अदालतले देउवालाई नियुक्त गर्नु भन्ने आदेश दिए पनि देउवासँग बहुमत छैन । बहुमत सावित गर्न नसक्नेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले मिल्दैन । देउवालाई कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिले सर्वाेच्च अदालतलाई पत्र लेखेर सोध्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।
अदालतको आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले भोलि पाँच बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो आदेशको वैधानिकता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । एमालेका नेता महेश बस्नेतका अनुसार सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरुले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने परमादेश जारी गरेका छन् ।
उता, संसद् सचिवालय पनि आकाशबाट प्रधानमन्त्री टुप्लुक्क खसेर आउने भए पनि विलखवन्दमा परेका छन् । सचिवालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले सनराईज खबरलाई भने– ‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रतिनिधि सभाले छानेको व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ, अहिले सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री छानिदिएको अवस्था छ । यसरी छानिएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा नियमावलीले चिन्दैन, त्यही भएकाले हामी पनि कानुनी परामर्शमा छौं ।’
