काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्च अदालतको परमादेश प्रति नेकपा एमाले लगायतका दलका नेताहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।
सर्वोच्चको निर्णय असंवैधानिक र देशलाई सुदूर भविष्यसम्म अस्थिरतामा लैजाने खालको भएको नेताहरुको प्रतिक्रिया छ ।
देशलाई स्तब्ध पार्दै सर्वाेच्च अदालतले दिएको विचित्रको फैसलापछि व्यापक विरोध पनि सुरु भएको छ । संविधान भत्काउने, लोकतन्त्र सिध्याउने अभिप्रायको फैसला आएको भन्दै युवा संघले तत्काल विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ भने अनेरास्ववियुले पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।
फैसलाको विरोधमा जनकपुरमा विरोध जुलुस निकालिएको छ । देशका विभिन्न भागमा फैसलापछि तिब्र विरोध सुरु भएको छ ।
नेकपा एमालेका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्चको निर्णयले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘सुदूर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले अस्थिरताको दुश्चक्र व्यहोर्नुपर्ने भयो ।’
एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले सर्वोच्चको फैसला निर्दलीय शासन व्यवस्थालाई स्वीकार्ने गरी आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सर्वोच्चले संसद् पुनःस्थापनासम्मको फैसला गर्दा सामान्य रुपमा लिन सकिने अवस्था भएको भए पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नै तोक्ने गरी गररेको फैसला लोकतन्त्र दलीय व्यवस्था र संविधान विपरित भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सर्वोच्च आदालतले सोमबार परमादेश जारी गर्ने वित्तिकै प्रतिक्रिया दिँदै एमाले नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्चको फैसलाले देशलाई निर्दलीयता तर्फ लगेको बताउनुभएको छ । अदालतको फैसलाले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने बस्नेतले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
एमाले नेता विष्णु रिजालले भने सरकार आउने–जाने नियमित कुरा भएको प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘हामी एमालेका लागि मुख्य कुरा हाम्रो पार्टी एकता हो, हिजो भएको सहमति अनुसार पार्टीलाई बचाउन सक्दा सदनमा देउवाको बहुमत पुग्दैन, एमाले नै निर्णायक रहन्छ ।’
सदनमा पनि एमाले एक नम्बर पार्टी हुने र चुनावमा पनि एमाले एक नम्बर हुने उहाँको प्रतिक्रिया छ । रिजालले चुनावको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले समेत सर्वोच्चको फैसला प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । उहाँले सर्वोच्चको फैसलाले देश अस्थिरतामा गएको प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छ ।
