जनकपुर । प्रदेश नं २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सो रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र हरिप्रसाद काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र ओमप्रकाश शर्मालाई सहभागी गराएर जेठ २३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । उहाँले कांग्रेसका प्रदेश सदस्यलाई सहभागी गराएर पुर्नगठन गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्त विपरीत रहेको भन्दै तीन मन्त्रीसहित प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता राजकुमार महासेठले यही असार १० गते उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
प्रदेशसभामा दलित सदस्य ७, आदिवासी जनजाति सदस्य ११ र गैरमधेसी समुदायबाट ९ जना सदस्य रहेको भएपनि सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दायर गनुभएको थियो । निवेदकको तर्फवाट बहसमा मुख्यमन्त्रीलाई स्वेच्छिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार नरहेको, संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था रहेपनि व्यवस्था विपरित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको तथा संवैधानिक व्यवस्था तथा संविधानको मर्म र भावना विपरित नियुक्त भएको मन्त्रीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने कुरा उठाउँदै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
त्यसैगरी बहसमा विपक्षका कानून व्यवसायीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४४ (१) बमोजिम यो निवेदन हेर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरु समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त बमोजिम रहेको र सबै समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको दाबी गरिएको थियो ।
निवेदकले समग्र मन्त्रिपरिषद्लाई चुनौती नदिइ केवल तीनजना मन्त्री अर्थात् व्यक्ति विशेषको नियुक्तिलाई मात्र लक्षित गरी निजहरूको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनी दाबी लिएको, समावेशी सिद्धान्त पालना नभई आफूलाई प्राप्त मौलिक हक तथा कानूनी हकमा असर परेको भनी सरोकारवाला सदस्यले मन्त्रिपरिषद्लाई चुनौती दिई दाबी गर्न आउन नसक्नाको पर्याप्त र उचित कारण निवेदनमा उल्लेख नभएको उच्च अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ ।
निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकको के कुन समावेशी अधिकारको असर पर्न जाने वा निजलाई कस्तो अपूरणीय क्षति हुनजाने भन्ने कुरासमेत निवेदनबाट खुल्न नआएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सदस्य सङ्ख्याको अनुपातमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी समावेशी गर्न नसकिने गरी संवैधानिक सीमाको हद पूरा भएको अवस्था नदेखिएको, विवाद उठाइएको विषयमा सुविधा र सन्तुलन निवेदकको पक्षमा नरहेको समेतको अवस्था विद्यमान भएको र निवेदकले उठाएको संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नको गम्भीरता र संवेदनशीलताको हकमा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूको तर्फबाट लिखित जवाफ परेपछि पूर्ण सुनुवाइ हुँदाका बखत यथोचित सम्वोद्धन भइ विवेचना हुने नै हुँदा हाल निवेदनको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिलेने आदेशमा उल्लेख छ ।
–रासस
