काठमाडौं । एमाले केन्द्रीय समितिको आजको बैठकले एउटा दूरगामी र रणनीतिक निर्णय गरेको छ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने २३ सांसद्लाई लक्षित गरी सो निर्णय गरिएको हो ।
बैठकले २३ सांसद्लाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो । यसका लागि दुई दिनको समय दिइएको छ ।
एमाले संस्थापनले हस्ताक्षर फिर्ता लिन बारम्बार आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, अहिले निर्णय नै गर्नुको खास कारण रहेको बुझिन्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जेजे घोषणा गर्नुहुन्छ सर्वाेच्च अदालतले त्यही निर्णय गर्दै आएको छ । दाहालले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुने घोषणा गर्नुभएको छ । दाहालले कुनै सेटिङ मिलाएरै घोषणा गर्नुभएको हुनसक्ने भन्दै एमालेले २३ सांसद् लक्षित निर्णय गरेको बुझिन्छ ।
कथंकदाचित प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएमा २३ जनालाई सांसद् पदबाट हटाउन एमालेले सभामुखलाई पत्र दिनेछ । सभामुखका रुपमा भूमिका छाडेर माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी नेताको झैं भूमिका गरिरहनुभएका सापकोटाले २३ सांसद्लाई हटाउन बहानाबाजी गर्नसक्ने सम्भावना छ । सापकोटाले आधिकारिक समितिले गरेको निर्णय चाहियो, कारवाही र सफाइको मौका दिएको प्रमाण चाहियो भन्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आज दुई दिनको म्याद दिइएको बुझिन्छ ।
आज बसेको केन्द्रीय समिति निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक मान्यता प्राप्त समिति हो । यो समितिले गरेको निर्णय अमान्य हुनै सक्दैन । त्यसैले प्रचण्डको सेटिङमा प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर २३ सांसद्लाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको हो ।
अब २३ सांसद् मध्ये कतिजनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छन् भन्ने अनिश्चित छ । आजको बैठकमा माधवकुमार नेपालको पक्ष सामेल भएको छैन । एमालेका एक प्रभावशाली नेताका अनुसार भविष्यमा २३ सांसद्लाई हटाउन परेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै निर्णय गरिने छ ।
नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नेतले सनराइज खबरलाई दिनुभएको जानकारी अनुसार दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नलिइएमा कडा कारवाही गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको छ ।
