काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट पेस गरेकाे छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ११ सरकारी वकिलले बिहीबार बहस नोट बुझाएका हुन् । २३ पृष्ठ लामो बहस नोटमा देउवासहितको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
विभिन्न ८ विषयको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने बहस नाेटमा उल्लेख छ । संविधानले बहुदलीय लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको भन्दै त्यसभित्र निर्दलीय अभ्यास हुन नसक्ने पनि बहस नाेटमा लेखिएकाे छ । 'संविधानले निर्दलीय अभ्यासकाे कल्पना गर्दैन, रिट निवेदकहरुले दाबी गरेबमाेजिम संसद् र सरकार सञ्चालन गर्ने हाे भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्था जस्ताे निर्दलीयतालाई ब्युँताउनेछ, त्यसैले रिट निवेदककाे दावी संविधान र लोकतन्रककाे आधारभतू मूल्य र मान्यता विपरित छ'- वहस नाेटमा लेखिएकाे छ ।
निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएकाे छ । रिट निवेदक १ सय ४६ भनी उल्लेख गर्न नमिल्ने, एउटै दलका सांसद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका हुन नसक्ने, सनाखतको कागज कानुनले र संविधानले नचिन्ने, रिट निवेदकको प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भन्ने दाबीसाथ संलग्न लिखितहरु प्रथम दृष्टिमै अमान्य रहेको, नीतिहीन गठबन्धनबाट संकलित हस्ताक्षरलाई आधार लिई दायर निवेदनलाई सफा नियतले दायर भएको मान्न नमिल्ने र दूषित दाबी कार्यान्वयनको मागदाबी भएकोले रिट खारेज हुनुपर्ने कार्यलयकाे जिकिर छ ।
कुनै पनि सांसद्लाई आफ्नो दलको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गर्ने छुट नहुने उल्लेख गर्दै बहस नाेटमा लेखिएकाे छ - 'दलको ह्वीप संसदीय दलका सबै सदस्यलाई लागू हुन्छ, दलीय अनुशासन पालना नगर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर मान्य हुँदैन, एउटै दलका सांसद् सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैका हुन सक्दैनन् ।'
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन नभएकाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विकल्प नै नभएको सरकारी बहस नाेटमा उल्लेख छ । धारा ७६ का सबै प्रक्रिया समाप्त भएकाले बाध्यात्मक रूपमा उपधारा ७ को प्रयोगमार्फत विघटन गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै बहस नाेटमा लेखिएकाे छ - 'त्यो लोकतान्त्रिक विधि हाे, संसद् विघटन जनतामा जाउँ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।'
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि बिहीबार नै सर्वाेच्चमा बहस नाेट पेस गरेका छन् ।
