काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधवार विघटन सम्बन्धी रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाे हाे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेकाे छ । असार ९ भित्र लिखित जवाफ दिन सर्वाेच्चले आदेश दिएकाे हाे । लिखित जवाफ पेस भएपछि विघटन सम्बन्धी रिटमा असार ९ देखि नियमित सुनुवाइ हुने भएको छ ।
आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रायोजित रुपमा सरकार बनाउन नचाहेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उहाँहरुकाे भनाइ थियाे ।
आइतबार सुनुवाइ हुने भनिएपनि संवैधानिक इजलासमा विवाद भएपछि हेर्दाहेर्दैमा साेमबारका लागि पेशी ताेकिएकाे थियाे । तर साेमबारकाे संवैधानिक इजलास सर्याे । प्रधानन्यायाधीश जबराको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि साेमबार हुने भनिएकाे सुनुवाइ सारिएको थियो । प्रधानन्यायाधीशका अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । इजलासमा विवाद देखिएपछि यसअघि विषय केन्द्रित सुनुवाइ सुरु हुन सकेकाे थिएन । आज मात्र विषय केन्द्रित सुनुवाइ भएकाे हाे ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि चुनावको मिति ताेक्नुभएकाे थियाे । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र तथा प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धाका १ सय ४६ सांसद्ले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
