काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा उल्लेखित सबै कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ ।
मंगलबार अनेरास्ववियु नेपालको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री पाैडेलले बजेट कार्यान्वयनमा दुविधा र अन्योल नराख्न अनुरोध गर्नुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे - 'विगतमा राम्राेसँग कार्यान्वयन भएनन् अब पनि हुँदैनन् कि भन्ने आशंका यहाँहरुकाे मनमा छन्, म स्पष्टसँग भन्छु बजेटमा राखिएका सबै विषय कार्यान्वयन हुन्छन्, त्यसैले दुविधा नराख्न म अनुराेध गर्छु ।'
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन आवश्यक पर्ने कार्यविधि चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र तयार गरिसक्ने जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरु पनि तयारीको चरणमा रहेको भन्दै उहाँले अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि गृहकार्य थालिसकेको बताउनुभयो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसहरुको पूर्वाधार तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा १५ सय सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो ।
गत चैत्र २५ गते बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको महत्वपूर्ण बुँदाहरुले बजेटमा सम्बोधन गरेको भन्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीलाई अनेरास्वियुका पदाधिकारीहरुले धन्यवाद दिए ।
अनेरास्ववियुले बजेटमा स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने, सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायत कार्यक्रमहरु आएको भन्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हाे ।
सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुई वर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र सोह्र वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलव्ध गराउने लगायत कार्यक्रम यथाशिघ्र लागू गर्न पनि अनेरास्ववियुले आग्रह गरेको छ ।
