काठमाडाैं । मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन विरुद्धकाे रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाे छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाकाे एकल इजलासले मंगलबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाे हाे । मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन विरुद्ध परेका ६ वटा रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत विपक्षीसँग मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको हो ।
सर्वोच्चले साे रिटमा अन्तरिम आदेश दिनुअघि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको छ । सर्वाेच्चले दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्न नपाउने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएकाे छ ।
