काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइ गर्न नयाँ गठन गरिएको संवैधानिक इजलासका विषयमा विवाद परेको छ ।
संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले निष्पक्ष फैसला गर्न नसक्ने भन्दै सरकार पक्षका वकिलले लिखित निवेदन पेश गर्नु भएको छ । यस अघि बनेको इजलासका विषयमा प्रतिपक्षी वकिलले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आइतबार नयाँ इजलास गठन गरी सुनुवाई सुरु गराउनुभएको थियो ।
आजको इजलासमा यस अघिको इजलासमा तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेमा आफूहरु इजलासमा नबस्ने निर्णय सुनाउनु भएका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई समेत रहनु भएको छ । जसको सरकार पक्षका वकिलले विरोध जनाएका छन् । सरकार पक्षका वकिलको यो मुद्दामा उहाँहरुको पूर्वाग्रह हुने दाबी छ ।
वरिष्ठताको आधारमा बनाइएको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सहित दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहनुभएको छ ।
अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले त संवैधानिक इजलासमा आज समेटिएकासहित रोष्टरमा रहेका ११ जनै न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेश गर्नुभएको छ । कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष हुँदा नियुक्त भएका न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने उहाँको दाबी छ । पूर्वन्यायाधीशद्वयले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गलत भएको सार्वजनिक वक्तव्य दिएको अवस्थामा उहाँहरुले नियुक्ति गरेका न्यायाधीश स्वत पुर्वाग्रही हुने उहाँको दाबी छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सांसद् समेत रिट निवेदक भएकाले सो संसदीय सुनुवाई समितिबाट सुनुवाई भएर आएका न्यायाधीशले पनि यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने दाबी उहाँको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सो निवेदन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै फिर्ता नलिए अदालतको मानहानी मुद्दामा कारबाही गर्ने बताएपछि सरकार पक्षका वकिलहरु थप आक्रोसित भएका छन् । आफ्नो विपक्षका वकिलहरुले कुरा उठाउँदा इजलास नै फेरिने तर आफूहरुले कुरा उठाउँदा मानहानीको मुद्दा लागे त्यो व्यहोर्न तयार रहेको उहाँहरुले प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासबाट हटाउनुपर्ने माग राख्नु भएको छ । न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा आशंका हुँदा इजलासबाट हट्नु पर्ने कुरा लेख्नु भएका न्यायाधीश द्वय माथि आफूहरुलाई आशंका भएकोले उहाँहरु पनि हट्नु पर्ने बडालको माग छ ।
उहाँले जेठ १८ गतेको न्यायाधीश द्वय दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्राईको कार्यले न्यायीक विचलन ल्याएको दाबी समेत गर्नुभयो । आफूमाथि प्रश्न उठे पनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने राय दिएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखे आफूहरु इजलासमा नबस्ने निर्णय दुईजना न्यायाधीशले सुनाउनु भएको थियो ।
आइतबार पुनर्गठित इजलासमा केसी र श्रेष्ठको विपक्षमा राय दिएका न्यायाधीश दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई दोहोरिएपछि सरकार पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि विरोध जनाउनु भयो । उहाँले इजलासमा कार्की र भट्टराई बस्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । अलग राय दिएका न्यायाधीश फेरि इजलासमा बस्न नमिल्ने उहाँको जिकिर छ ।
उहाँले कुनै न्यायाधीशले हेर्ने मुद्दा म हेर्दिन भनेर दुई न्यायाधीशले भनेको विषयमा समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ । उहाँले त्यस्ता पूर्वाग्रही न्यायाधीशलाई पुनः इजलासमा राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नी खरेलले न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको निष्ठा माथि प्रश्न उठाउने दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको निष्ठा माथि पनि प्रश्न उठेकोले उहाँहरुले इजलास छाड्नु पर्ने माग गर्नुभयो ।
