मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति र हेरफेरको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नियुक्ति र हेरफेर गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गर्न लाग्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

सो कार्य संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एवं संविधानको धारा ७७ (३)  को प्रतिकूल रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर, कार्य विभाजन तथा  सोबाट निसृत सबै काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।

साथै प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मूद्दाकों अन्तिम किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई सो हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ ।