काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव हितविरूद्धका गतिविधि सरकारलाई सह्य नहुने बताउनु भएकाे छ ।
छुवाछुत विरूद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव हित विरुद्धका गतिविधि सरकारले कहिल्यै सहन नसक्ने उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।
सामाजिक बहिष्करण, छुवाछुत र यसका आधारमा हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति सरकारले अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले लेख्नुभएकाे छ - 'मानव हित विरुद्धका यस्ता गतिविधिलाई सरकारले किञ्चित सहने छैन, यस्ता अमानवीय हिंसाका घटनाहरुको छानविन गरी दोषीहरुलाई कारवाही गर्न राज्य किञ्चित पछि पर्ने छैन ।'
मानव सभ्यताको कलंक र सभ्य, लोकतान्त्रिक तथा सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने मानव अधिकारको पालनामा देखिएका बाधाहरुलाई सरकारले हटाउने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभएकाे छ । 'छुवाछुत सम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीहरुलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउनेछ र ल्याइरहेको छ, त्यस्ता अपराधीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने कुरामा सरकारले कुनै सम्झौता गर्ने छैन'- सन्देशमा उल्लेख छ ।
मानव सभ्यताको कलंकका रुपमा रहेको यस अमानवीय प्रथालाई हामीले कानुनी रुपमा अन्त्य गरिएकाे प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गर्नुभएकाे छ । साे प्रथालाई सामाजिक रुपमा समूल अन्त्य गर्नका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय रहन प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान गर्नुभएकाे छ ।
सरकारले समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा लिएका र त्यसलाई प्राप्त गर्ने संकल्प गर्दै त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो तय गरेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गर्नुभएकाे छ । त्यसका निम्ति भेदभावरहीत सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धिलाई आफ्नो उद्देश्य बनाएको उहाँकाे भनाइ छ । 'संविधान र कानुनद्वारा यसरी स्पष्ट व्यवस्था गरिएपनि सरकारको दृढ प्रतिवद्धता र लगातारको प्रयासका वाबजुद समाजको पछौटेपन र कतिपय पक्षहरुमा रहेको अज्ञानता र भ्रमले अझै पनि समाजमा हाम्रा आकांक्षा, प्रयास र सभ्यतालाई चुनौति दिने छुवाछुतजस्ता अशोभनीय र जघन्य अपराध हुने गरेको हामी पाउँछौं'- सन्देशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय छुवाछुत विभेद वा छुवाछुतको पीडामा परेको निश्चित समुदायको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको समस्या भएकाे उल्लेख गर्नुभएकाे छ । उहाँले जातीय छुवाछुतका पीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न र हिंसा अन्त्य गर्न म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गर्नुभएकाे छ । उहाँले लेख्नुभएकाे छ - 'छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न म तीनै तहका सम्पूर्ण सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज, मिडिया र आम नागरिकलाई आह्वान गर्दछु ।'
