काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नेपाली कांग्रेससँग वार्ता गरिरहनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ । उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार मन्त्रिमण्डलमा बस्न कांग्रेसले आनाकानी गरिरहेको छ ।
स्रोत अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुने खबर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाउनुभएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वाेच्चको फैसलापछि मात्र मन्त्रिमण्डलको विषयमा कुरा अगाडि बढाउने भन्नुभएको छ । तर, मन्त्रिमण्डलको विषयलाई लिएर कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ । रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरुले ‘देउवासँग मात्र सल्लाह गरेर, देउवाको सिफारिसमा मात्र मन्त्री नियुक्त गरिए ठिक नहुने’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई खबर पठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान मन्त्रिमण्डललाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार या चुनावी सरकारमा परिणत गर्न आफू तयार भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमै दिइसक्नुभएको छ । उहाँले कांग्रेस र माओवादीलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्न खोज्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निकट एक नेताका अनुसार मन्त्रिमण्डल अब दुई तीन चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा अहिलेको खाली ठाउँ पूर्ति गर्न पुर्नगठन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा जनता समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन पुर्नगठन गरिनेछ ।
‘अहिलेको खाली ठाउँ पूर्ति गर्न र जसपालाई ल्याउने दुईटा काम एकै पटक गरिन पनि सक्छ’– ती नेताको भनाई थियो ।
तेस्रो चरणको पुर्नगठन प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना नहुने भनी सर्वाेच्चले फैसला गरेपछि हुनेछ । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादीलाई मन्त्रिमण्डलमा ल्याउन पुर्नगठन गरिनेछ । स्रोत अनुसार मन्त्रिमण्डलमा सहभागीताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राप्रपासँग पनि छलफल गरिरहनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरियोस् भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा दायर मुद्दा चाँडै फैसला हुने प्रधानमन्त्रीको आकलन रहेको बुझिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले सर्वाेच्चको फैसलापछि नै समग्र पुनर्गठन गर्न पनि सक्नुहुन्छ’– प्रधानमन्त्री निकट ती नेताको भनाई थियो ।
हुने होइन, मन्त्री थपिने हुन् । संसद् सदस्यता नरहेको अवस्थामा मन्त्री बनिसकेकाहरुले दोहोराएर मन्त्री बन्न नपाउने सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि कैयन महत्वपूर्ण मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्रीले नै समालिरहनुभएको छ ।
गृह, उर्जा, रक्षा, जलस्रोत तथा सिंचाई, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास, खानेपानी, श्रम, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै समालिरहनुभएको छ ।
‘कांग्रेस र माओवादी सर्वाेच्चले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना हुँदैन भनेर फैसला गरिदिए लगत्तै मन्त्रिमण्डलमा आउँदैछन्’– प्रधानमन्त्री निकट ती नेताले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले विगत संसद्को गणित र आकार अनुसार तर, माधव नेपालको गुटलाई भने सरकारमा नलगिने भएकाे छ । 'उनीहरुकाे संसद्मा एक सिट पनि छैन । त्यही भएकाले उनीहरुलाई मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्रीले नलैजाने हुनुभएकाे हाे'- ती नेताले भने ।
