काठमाडौं । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत पुगेको भनिएको छ । तर, सो बहुमत संविधानले चिन्न नसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
अधिवक्ता बिनोद थापाका अनुसार शेरबहादुर देउवाले पाँच बजेको समयसीमा अगाडि बहुमत सांसद्को हस्ताक्षर जुटाएँ भनेर गए पनि त्यस्तो हस्ताक्षर संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले चिन्ने व्यवस्था छैन ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत हुनुपर्छ । सोही उपधारामा अर्काे उपधारा २ को पनि उल्लेख छ । उपधारा ५ मा लेखिएको छ– ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
यो उपधारामा बहुमत प्राप्त गर्ने आधार उपधारा २ लाई इंगित गरेको छ । उपधारा २ मा के लेखिएको छ त ? त्यो हेरौं– ‘प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
यो दुवै प्रावधानमा के प्रष्ट गरिएको छ भने बहुमत प्राप्त गर्ने आधार दल हो । दलसँग कति सांसद् छन्, राष्ट्रपतिले त्यो हेर्ने हो । दलको आधिकारिक बहुमत पक्षले जे भन्छ राष्ट्रपतिले त्यो बुझ्ने हो । एमाले या जसपा या अन्य कुनै दलभित्र के झगडा छ, त्यहाँ भित्र को सांसद्को फरक धारणा छ भन्ने राष्ट्रपतिले बुझ्ने होइन । त्यो जाँचबुझ गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो यदी संसदीय दल विभाजित भएको अवस्थामा ।
अहिले एमालेका २७ सांसद्ले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको भनिँदैछ । एमालेका कति सांसद्ले कता हस्ताक्षर गरे भन्ने अहिले राष्ट्रपतिले जाँचबुझ गर्ने होइन । एमाले दलले कसलाई समर्थन गरेको छ भन्ने मात्र राष्ट्रपतिले हाे । दलभित्रको झगडामा प्रवेश गरेर को कता छौ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयको आँगनमा भोट हाल्न लगाउने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको होइन ।
राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो । अहिले दुईटा दल कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँ छन्, उता एमाले र जसपा अर्का ठाउँ छन् । यसरी हेर्दा कांग्रेस माओवादीसँग बहुमत छैन, एमाले र जसपासँग बहुमत छ ।
अन्य दलका केही सांसद्लाई देखाएर बहुमत देखाउन पाइने संविधानमा छैन । कोही सांसद्ले विश्वासको मत दिँदा फ्लोर क्रश गरेमा उसको सांसद् पद स्वत खारेज हुन्छ र सरकार पुन अल्पमतमा पर्छ । यही कारण अन्य संसदीय दलका केही सांसद्लाई तान्दा त्यसलाई मान्यता नदिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो ।
जानकारहरु भन्छन्– शेरबहादुर देउवा तथा विपक्षी गठवन्धनले अत्तो थाप्न र भविष्यमा आरोप लगाउनका लागि बहाना बनाउन बहुमत दावी गरेका हुन् । यसरी बहुमत दावी गर्नुको संवैधानिक आधार केही पनि छैन । कागजमा गरिएको हस्ताक्षर र दलको आधिकारिक सांसद् संख्या फरक रुपमा संविधानले बुझ्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
