काठमाडौं । अन्तिम क्षणमा कुनै चमत्कार भएन भने अब देश चुनावमा गयाे ।
प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु थियो । विश्वासको मत पाउने परिस्थिति रहेन । यही कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार गठनका लागि पत्र लेख्न सक्नुभएकाे छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था रहेन, त्यसैले संविधान अनुसार अर्काे प्रक्रिया थाल्नुस् भनेर कबोल गरेपछि राष्ट्रपतिले विकल्प खोज्नैपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले खोज्ने विकल्प अनुहार र मान्छे होइन, संविधानको एउटा धाराको विकल्प स्वरुप अर्काे धारा ।
त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ । यो समाचार तयार प्रकाशित हुँदानहुँदै सम्भवत त्यस्तो प्रक्रिया सुरु भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
केही दिन पहिले उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट जुन आव्हान भयो, उपधारा ५ को प्रक्रिया त्यस्तै हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभए लगत्तै राष्ट्रपतिबाट उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि आव्हान हुनेछ । तर, नयाँ सरकार बनाउन उपधारा २ को जस्तो तीन दिनको समय दिइने छैन । सम्भवत एक दिनको समय दिइनेछ । कारण हो– दलहरु संवैधानिक रुपमा निरन्तर नयाँ सरकार गठनकै प्रक्रियामा छन्, त्यसैले धेरै समय दिन आवश्यक छैन ।
राष्ट्रपतिबाट आव्हान भएको समयसीमा भित्र उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनेन भने के हुन्छ ? संविधानमा किटानी व्यवस्था छ, प्रतिनिधि सभा भंग गरेर चुनाव हुन्छ ।
यसका लागि प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यो अवस्थामा भएको विघटन सर्वाेच्च अदालतले बदर गर्नसक्ने आधार र कारण देखिँदैन । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीले ओलीले राजीनामा दिनुभएपछि या विश्वासकाे मत लिन सक्दिन भनेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि जुन आव्हान हुन्छ, सो समयसीमामा बहुमतको सरकार नबनाए चुनाव अवश्यंभावी छ ।
यी भए संवैधानिक प्रक्रियाका कुरा । संवैधानिक प्रक्रिया सतहमा प्रष्ट र छर्लङग देख्न सकिन्छ । तर, सत्ताको खेलमा भित्री राजनीति निर्णायक हुन्छ । भित्री खेल हो– चुनावको बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली लाग्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीका सामु चुनावभन्दा अर्काे बाटो छैन । किनभने अब बहुमतको सरकार बन्नु लगभग असम्भव छ ।
यही सरकार चल्नु पनि सम्भव देखिँदैन । किनभने सरकारले तत्कालै नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट संसद्मा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नीति कार्यक्रम र बजेट अबको नौ दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । नीति कार्यक्रम र बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनसक्ने अवस्था छैन ।
त्यसो भए विपक्षी कित्ताबाट बहुमतको सरकार आउँछ त ? अहिलेसम्मको अवस्थाले के देखायो भने विपक्षीको तर्फबाट पनि बहुमतको सरकार आउनेवाला छैन । कांग्रेस र माआेवादी मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन । कांग्रेस र माओवादीसँग जनता समाजवादी पार्टी मिल्दा बहुमत पुग्छ । तर, जसपा विभाजित छ । एउटा पक्ष ओली सरकार ढाल्ने पक्षमा छ, अर्काे पक्ष नढाल्ने पक्षमा छ । अर्थात्, जसाे गरे पनि कसैकाे बहुमत पुग्दैन ।
जसपाको विभाजित एक खेमालाई मिलाएर केपी ओलीले सरकार चलाए हुन्छ ? यो पनि सम्भव देखिएन । बाग्मती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाका एक सदस्यका लागि बिहीबार भएको उपचुनावमा एमालेभित्रको माधव नेपाल गुटले स्पष्ट रुपमा फ्लोर क्रश गर्यो । एमालेको माधव गुटका सांसद्ले सरकार चल्न नदिने स्पष्ट भयो ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको एउटा खेमा र एमालेको माधव नेपाल गुट मिलेर सरकार चल्न पनि दिएनन्, नयाँ सरकार बनाउन पनि सकेनन् । यसको परिणाम हो– चुनाव ।
ओली सरकार टिकाउन सम्भव देखिन्छ तर चलाउन सम्भव देखिएन । यसको समाधान हो– चुनाव । चुनाव बाहेक अर्काे समाधान देखिएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको ढोका खोल्ने गरी मार्ग प्रशस्त गर्दै हुनुहुन्छ । कुनै तिलस्मी घटना भएन भने अब चुनावको विकल्प रहेन ।
