काठमाडौं । सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले साे जानकारी दिनुभएकाे हाे । बिहीबार मन्त्रालयमा आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले सरकारीवादी भई चलाइएका १५ वटा मुद्दामा संलग्न १२० जना व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयाे ।
याेसँगै जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर पक्षधर नेताहरुको माग सम्बाेधन भएकाे छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको गुरुङले बताउनुभयाे ।
मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, कानुन र संविधानको आधारमा यी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएकाे बताउँदै उहाँले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी विस्तृत विवरण मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखिने जानकारी दिनुभयाे । अरु राजनीतिक दलले उठाएकाे मुद्दा पनि कानुनी हिसाबले फिर्ता लिइने उहाँले बताउनुभयाे ।
-आइएनए न्युज एजेन्सी
