काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध नभएका रोजगारदातालाई अब कारबाही गर्ने भएको छ ।
आगामी असारसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभए रोजगारदाता संगठनको बैंक खाता रोक्का लगायत कारबाही हुने कोषले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभए रोजगारदाता संगठनको लाइसेन्स समेत खारेज हुन सक्ने कोषले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ ।
सरकारले ०७५ मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपछि तोकिएको समयभित्र सूचीकरण भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार सूचीकृत हुन बाँकी सम्पूर्ण नीजि तथा संगठित संस्था ०७८ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।
सूचीकृत संस्थाले प्रतिश्रमिक न्युनतम तलबको २० प्रतिशत रकम र स्वयम् क्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा छ । श्रमिकले उपचार गराउँदा वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म पाउछन् । उपचार भएको प्रमाण कोषमा दिएपछि रकम सिधै अस्पतालको खातामा जम्मा हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा सबै उपचार खर्च कोषले व्यहोर्नेछ ।
बाहिर भएको दुर्घटनाको उपचारका लागि बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च कोषले दिन्छ । काम गर्दागर्दै शारीरिक रूपमा अपांगता वा अशक्तता भएमा अवस्था हेरेर क्षतिपूर्ति स्वरूप निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था छ ।
श्रमिकले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पनि निवृत्तिभरण पाउनेछ । यसरी निवृत्तिभरण पाउन कोषमा १५ वर्ष अनिवार्य योगदान गरेको हुनुपर्छ । श्रमिकको अचानक मृत्यु भए आश्रितले जीवित रहेसम्म ६० प्रतिशतका दरले निवृत्तिभरण पाउनेछ । त्यसमा तलबको ४० प्रतिशतका दरले श्रमिकका २ जनासम्म छोराछोरीले २१ वर्ष उमेर नपुगुन्जेल शैक्षिकवृत्ति पाउनेछन् ।
कोषमा चैत मसान्तसम्म १३ हजार ७ सय ५२ रोजगारदाता र १ लाख ९९ हजार ७ सय ८१ श्रमिक आबद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म ५ अर्ब ६ करोड रुपैँया जम्मा भएको छ ।
