काठमाडौं । अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न नपाउने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अख्तियारले ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न नपाउने फैसला सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अप्रेसन नगर्न बुधबार आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० खारेज गरेको हो । अख्तियारले गर्ने गरेको स्टिङ अप्रेसन नेपालको संविधान विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
आयोगले यसअघि आफैले पैसा–घूस दिएर स्टिङ अप्रेसन गर्दै आएको थियो । अख्तियार आफैले पैसा दिएर अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान अधिकारी स्वेच्छारी बन्न प्रोत्साहित गरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नेपालको संविधानसँग बाझिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
‘अख्तियार दुरुपयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा रहेको प्रावधानको मर्म र भावनाअनुरुप देखिएन, सो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन’ – आदेशमा उल्लेख छ ।
उल्लेखित प्रावधान प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी अवधारणा अनुकूलसमेत रहेको नपाइएको उल्लेख गर्दै आदेशमा लेखिएको छ – ‘उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो । अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजका मितिले लागु हुने गरी अमान्य र बदर हुने ठहर्छ। हाल मुद्दाको सुनुवाई अन्तिम भई नसकेका वा न्यायिक प्रकृयामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भैसकेको छ ।’
अख्तियारको सो नियमालवीमा घूस रकम उपलब्ध गराएर अनुसन्धान गर्न पाउने उल्लेख छ ।
-आइएनए न्युज एजेन्सी
