काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा कुनै बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम नै काफी थियो ।
प्रचण्डको नाम सुन्ने वित्तिकै एकथरी मानिस थर्कमान हुन्थे । एकथरी मानिस प्रचण्डको नामसँग गर्व गर्थे । प्रचण्डको जस्तै जेल लगाएर कपाल फर्काउने, उहाँकै जस्तो हाउभाउमा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने प्रयास गर्ने क्रेज नै थियो ।
कुनै कार्यक्रममा प्रचण्ड जाँदा उहाँले के बोल्नुहुन्छ भनेर देश विदेशले चासो राख्थ्यो । सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्ड आफू र आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र मात्र विजेता अरु सबैलाई हरुवा भन्दै सबलाई तह लगाउने धम्कीको भाषा बोल्नु हुन्थ्यो ।
उहाँको त्यो धम्कीको भाषाले दम राख्थ्यो । कतिपय नेताहरु डराउँथे, अब फेरि प्रचण्डले के गर्नुहुने हो भनेर नाप तौल गर्दै उहाँलाई नचिढ्याउन फकाउँदै बोल्थे ।
सिविरमा सेना राखेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने प्रचण्ड कहिले सिविरका सेनालाई बाहिर निकाल्ने धम्की दिनुहुन्थ्यो । कहिले हतियार बन्द गरेको कोत खोल्ने चेतावनी दिनुहुन्थ्यो । उहाँको धम्कीले नेपालका राजनीतिक दलका नेता देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय मानव अधिकार आयोगसमेत डराउँथ्यो ।
नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डले जे भन्यो त्यही हुने अवस्था थियो । त्यसैले आफ्ना लडाकु जतिलाई बाहिर छाडेर १५/१६ वर्षका बच्चालाई ब्यारेक भित्र छिराउँदा पनि कसैले केही बोल्ने आँट गरेन । हुँदै नभएका सेनाको संख्या देखाउँदा पनि कोही चुइँक्क समेत बोलेन । हुँदै नभएका लडाकुका नाम लेखाएर एउटै व्यक्तिले किर्ते भर्पाइ गर्दा पनि प्रचण्डको धम्कीको अगाडि कसैले मुन्टो उठाउने आँट गरेन । माओवादी लडाकुको सिविर व्यवस्थापनमा लिएको पैसाको कुनै लेखाजोखा नै भएन ।
प्रचण्डले नेपाली राजनीतिमा लगातर धम्क्याएर सबैलाई तह लगाउनुभयो । चाहे भूमिगत राजनीति गर्दा होस् वा सार्वजनिक भएपछि नै किन नहोस्, उहाँको धम्कीको कार्ड नेपालको राजनीतिमा राम्रै जम्यो ।
तिनै प्रचण्ड र उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा जब नराम्रोसँग पराजित भयो तब उहाँको शक्ति कमजोर बन्दैगयो । अझ स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठजोड गर्दा पनि सोचे जस्तो परिणाम नआएपछि प्रचण्ड निक्कै आत्तिनुभयो । दिनदिनै अधोगतिमा लागेको माओवादी र आफ्नो अस्तित्व जोगाउनलाई संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मुखमा आएर प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने गरी चुनावी तालमेलको निर्णय गर्नुभयो ।
एमालेसँगको तालमेलको कारण प्रदेश र संघको निर्वाचनमा माओवादीको साख जोगियो । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलको शब्दमा चुनाव जिते लगत्तै सत्ता साझेदारीका लागि लुकी लुकी कांग्रेस नेतालाई भेट्न धाउँदा पनि खासै उपलब्धि नभएपछि प्रचण्ड एमालेसँग पार्टी एकताको लागि आइपुग्नुभयो र दुई पार्टी बीच एकता भयो ।
पार्टी एकतापछि केही समय केपी ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नाटक गर्ने प्रचण्डले त्यहाँ भित्र पनि पार्टीका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धम्क्याउन सुरु गर्नुभयो । एक पछि अर्को माग राख्दै प्रचण्डले धम्क्याउने कामलाई निरन्तरता दिएपछि केपी ओलीले सकेको गर भनेर छाडिदिनुभयो । परिणामत : तत्कालीन नेकपा विभाजनको मुखमा पुग्यो ।
एमाले भित्रको माधव नेपालको गुटलाई लिएर प्रचण्ड पार्टी र सरकार विरुद्ध लाग्नुभयो । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध विभिन्न धम्की सहितका आरोपपत्र पार्टी बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभयो । सडकबाटै पार्टी अध्यक्षलाई साधारण सदस्यताबाट समेत निकालेको घोषणा गर्नुभयो । उहाँलाई सरकार र पार्टीबाट सिध्याउने धम्की लगातार दिइरहुनुभयो ।
प्रचण्डको धम्कीको शैली जारी रहे पनि उहाँको शक्ति कमजोर हुँदै गएको कारण उहाँलाई पार्टी भित्रैबाट समेत आफ्नै नेता कार्यकर्ताले टेर्न छाडे । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री विरुद्ध कहिले उजुर बोकेर निर्वाचन आयोग त कहिले अदालत अनि कहिले माइतीघरको सडकमा पैँलेटी कसेर बसेपछि उहाँ नेपालको राजनीतिमा एउटा हाँसोको पात्र जस्तो हुनुभयो ।
तथापि प्रचण्डको धम्क्याउने शैली अहिले पनि हटेको छैन । उहाँ अहिले पनि फेरि अर्को जनयुद्ध लड्ने हो भन्दै धम्क्याई रहनुभएको छ । तर उहाँको त्यो धम्कीलाई धरैले हाँसोमा उडाउन लागेका छन् ।
प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चबाट मात्र होइन आफ्ना लिखित दस्तावेजमा समेत आफ्ना विपक्षीलाई धम्क्याउने गर्नुहुन्छ । कहिले निर्वाचन आयोगलाई अर्काको पार्टीको चुनाव चिन्ह आफूलाई दिनु पर्यो भनेर धम्क्याउनुहुन्छ, कहिले फुटेका पार्टीलाई किन एक नगराइदिएको भनेर अदालतलाई धम्क्याउनुहुन्छ ।
यतिसम्म कि अदालतले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपालाई पुरानै अवस्थामा फर्कने गरी गरेको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनको लागि गएको मुद्दामा समेत प्रचण्डले अदालतलाई नै धम्क्याउनु भएको छ । मंगलबार अदालतमा पेश गरेको निवेदनमा प्रचण्डले अदालतलाई समेत धम्कीको भाषा प्रयोग गरी उजुरी गर्नुभएको छ ।
प्रचण्डले अदालतमा बुझाउनुभएको निवेदनमा ‘संवैधानिक र कानुनी विषय वस्तुको सीमा नाघेर अदालत यस्तो राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ मिल्दैन ?’ भनि धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गरिएको छ ।
संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम एकीकरण भइसकेको दललाई विग्रह गर्ने वा छुट्याउने जस्ता दलीय स्वायत्तताको विपरित आदेश गर्ने अधिकार सम्मानित अदालतलाई नहुने भन्दै प्रचण्डले पुनरावलोकनको उजुरीमा अदालतको फैसलालाई न्यायिक मान्यता विपरित भन्नुभएको छ ।
उहाँले ‘अदालतले संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको लक्ष्मण रेखा नाघेर राजनीतिक विषय वस्तुमा प्रवेश गरेर इन्साफ गर्न मिल्दैन’ भन्दै निर्णय सच्याउन माग गर्नुभएको छ ।
नेपाली समाज अहिले माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालेको अवस्थामा छैन । समाज धेरै अघि बढेको छ, चेतनाको स्तर निक्कै माथि उठिसकेको छ । अनि उमेर र शक्तिको हिसाबले पनि प्रचण्ड निक्कै कमजोर भइसक्नु भएको छ । यस्तो अवस्थामा अब उहाँले न त धम्क्याउन नै सुहाउँछ, न उहाँको धम्कीले अब कोही डराउँछ ।
अरुलाई निरंकुश भएभन्ने प्रचण्डले अब आफूले पनि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रीक पद्धतिलाई अवलम्मबन गरी अघि बढ्नुपर्छ । धम्कीको भाषा त्याग्नुपर्छ ।
