गलकोट । पश्चिम नेपालकोे समृद्धिका लागि कालीगण्डकी नदी थुनेर विद्युत् निकाल्नका लागि यहाँका स्थानीय तहको पहलमा अध्ययन थालिएको छ ।
बागलुङ, पर्वत र गुल्मी जिल्लाबाट बग्ने कलीगण्डकी नदी थुनेर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अहिले प्रारम्भिक अध्ययनपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न थालिएको छ ।
विद्युत् विकास विभागले अध्ययनका लागि ग्लोबल टेण्डरमार्फत परामर्शदाताका रूपमा अष्ट्रेलियाको जेभी स्मेक इन्टरनेशनल र जेड कन्सल्ट नेपाललाई जिम्मा दिएपछि अध्ययन थालिएको विद्युत् विकास विभागका इञ्जीनियर रवि नेपालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि क्षेत्र निर्धारणको काम भइरहेको छ ।
आठ सय ४४ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी निर्माण गर्ने भनिएको प्रस्तावित कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालमै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना रहेको छ ।
विद्युत् विकास विभाग प्रस्तावक रहेको यस आयोजनाको अहिले प्रभावित क्षेत्र, डुबान क्षेत्र, बाँध र विद्युत्गृह निर्माण गर्ने क्षेत्र निर्धारणका लागि काम भइरहेको छ ।
बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका, पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका, जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिका, विहादी गाउँपालिका, पैयु गाउँपालिका र गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका समेट्ने गरी उक्त आयोजना क्षेत्र निर्धारणको काम भइरहेको अध्ययनको जिम्मा पाएको जेभी स्मेक इन्टरनेशनल अष्ट्रेलिया र जेड कन्सल्ट नेपालले जनाएका छन् ।
अहिले सात पालिकामा प्रभावित हुनसक्ने वडा र सो क्षेत्रको प्राकृतिक, भौतिक प्रणाली, जैविक प्राणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्राणाली र आर्थिक प्रणालीका लागि सुझाव सङ्कलनसमेत भइरहेको छ ।
यसका लागि ती परामर्शदाताले सार्वजनिक सूचना निकाल्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेलगायतका काम गरिरहेको कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पहलकदमी गर्ने फलेवास नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यसलाई जलविद्युत्सँगै पर्यटनका हिसाबले समेत फड्को मार्नका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रस्ताव दुई वर्षअघि मन्त्रालयमा पुर्याएकामा अहिले काम शुरु भएकोे बताउनुभयो ।
'शुरुमा निर्वाचित भएर आएपछि नगरको समृद्धिका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर दीर्घकालीन र बहुउद्देश्यीय परियोजनाको खोजी गर्यौँ, अध्ययनका क्रममा जलविद्युत् नै देखियो', नगरप्रमुख शर्माले भन्नुभयो, 'प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा हाम्रो मात्रै नगरपालिका नभएर जलाशययुक्त जलविद्युत् निर्माण गर्दा बागलुङ नगरपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकासहित पर्वतको जलजला, विहादी र पैयु गाउँपालिकासमेत समेटिएको छ, यसले गण्डकी प्रदेशको मात्र नभएर नेपालकै समृद्धिको आधार बन्नेछ ।'
शर्माका अनुसार आफूले निर्माण गरेको प्रस्तावमा अन्य क्षेत्रका स्थानीय तह तथा ऊर्जा मन्त्रालयले चासोका साथ योजनामा राखी यस वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नका लागि बजेट छुट्याएर अघि बढेका कारण सबैको सहयोगमा उक्त योजनाले मूर्तरूप लिने विश्वास लिइएको छ ।
आयोजना अबको सातदेखि १० वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ । नेपालकै अन्य जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाभन्दा ठूलो, सस्तो र कम क्षति पुर्याउने उक्त आयोजना देशकै नमूना हुने र पर्यटकीय हिसाबले समेत निकै ठूलो फड्को मार्नेमा विश्वास लिइएको प्रभावित नगरपालिका बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले आठदेखि १० करोड रुपैयाँ लागतमा अध्ययन भइरहेको उक्त आयोजना निर्माण गर्न पर्वत जिल्लाको बिहादी गाउँपालिका–६ र गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा बाँध बनाइने छ भने बिहादीकै वडा नं ६ मा बाँधभन्दा झण्डै चार किलोमिटर तल विद्युत्गृह निर्माण गरिने प्रारम्भिक अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बिहादीमा २५० मिटर अग्लो बाँध बनाएर कालीगण्डकी नदी थुन्दा पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–१ नयाँपुलसम्म पानी जम्मा हुनेछ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्रका रूपमा बागलुङ नगरपालिकाका १३ वडा, काठेखोला गाउँपालिकाको चार वडा, बरेङ गाउँपालिकाकोे एक, पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाको ८ र ९ वडा, बिहादी गाउँपालिकाको छवटा, पैयु गाउँपालिकाको सातवटा, मोदी गाउँपाकिलाको चारवटा र महाशिला गाउँपालिका छवटा, स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिकाको दुईवटा, वालिङ नगरपालिकाको चारवटा, भिरकोट नगरपालिकाको दुईवटा, अर्जुन चौपारीको दुईवटा वडा र गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको ७ र सत्यवती गाउँपालिकाको १ वडा अनुमानित गरिएको छ ।
–रासस
