काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटार जग्गा काण्डमा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन उहाँहरुलाई आदेश दिएको हो ।
आदेश लेखिएको छ – ‘मन्त्रिपरिषद्को २९ चैत ०६६, २१ वैशाख ०६७, २८ साउन ०६७ र १८ असोज ०६९ को निर्णय तत्सम्बन्धी प्रस्ताव समेतको प्रतिलिपी महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेशी अगावै पेस गर्नु ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटार जग्गा काण्डमा २२ माघ ०७६ मा पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पुर्व प्रमुख आयुक्त दिपकुमार बस्न्यात, तत्कालीन भूमिसुधार मत्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङ लगायत १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर नेपाल भट्टराईलाई नीतिगत निर्णय भन्दै मुद्दा चलाइएको थिएन । उहाँहरुलाई मुद्दा नचलाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ०७६ माघ २८ मा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउनेहरुमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाएको भन्दै बालकृष्णले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
