लुम्बिनी । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि नयाँ राज्य पुनःसंरचनाअन्तर्गत बनेका प्रदेश र यसका संरचना विस्तारै स्थापित हुँदै गएका छन् ।
प्रदेशका संरचना स्थापना भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण गर्ने काम गरेको छ । यससँगै प्रदेश सरकारले जनतालाई विकाससँग जोड्ने गरी विकासका सानाठूला आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा पहिलो पटक स्थापना दिवसको मूल समारोह आयोजना गर्दैछ । यसै विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग गरिएकाे अन्तर्वार्ताको अंश :
मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएपछि बनेका प्रदेश सरकारको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यस तीन वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कस्तो भूमिका रह्यो ?
हामी यस वर्ष नयाँ रणनीतिक कार्ययोजनातर्फ अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । पहिलो कुरा, हामी एउटा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने हिसाबले तयारीको काममा जुटेका छौँ जसले पछि आउनेका लागि पनि प्रदेशको विकासलगायत काममा अन्योल अन्त्य गर्ने छ ।
दोस्रो, लुम्बिनी प्रदेशमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनको सोच अगाडि सारेका छौँ । यद्यपि कोभिड– १९ को असर नपरेको भए पहिले नै गर्ने थियौँ । यस वर्ष ती काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा छौँ ।
त्यसले लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशका रुपमा स्थापित गर्ने छ । यद्यपि विगतको तुलनामा लगानी बढिरहेकै छ । तुलनात्मक हिसाबले नेपालका सात वटा प्रदेशमा नयाँ लगानी भइरहेको क्षेत्रभित्र लुम्बिनी प्रदेश पर्छ ।
वास्तविक तथ्याङ्क हेर्दा हाम्रो प्रदेशमा उद्योग दर्तामा तीव्रता छ । त्यसले स्वाभाविकरुपमा नयाँ सम्भावना अगाडि बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यस्तै सङ्घीय विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि तीव्रता दिएका छौँ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा सङ्घीय बजेटको कार्यान्वयनमा पनि हामी थप प्रगति हासिल गर्न सक्ने भएका छाैँ ।
विगतको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत सङ्घीय बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयन क्षमता बढेको छ । यससँगै सात वटा प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता चाहिँ सबैभन्दा माथि छ ।
समयमै बजेट निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काममका लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तह अग्रणी छन् । यस हिसाबले भन्दा तीनवटै तहका सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वगन गर्ने क्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा अनुकूल वातावरण तयार भएको मलाई लाग्छ । यस तीन वर्षको उपस्थितिले लुम्बिनी प्रदेशको विकासनिर्माणका काममा अनुकूल आधार तयार भएको भन्ने मलाई लाग्छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा हामी सफल छाैँ भन्ने हो भने तथ्यमा हामी सात प्रदेशमा कुन स्थानमा छौँ, सफलताका सूचक के के हुन् सक्लान् ?
लुम्बिनी प्रदेशमा मध्यपहाडी लोकमार्गको कुरा गर्दा हामी लगभग सम्पन्नताको अवस्थामा पुगेका छौँ, अरु धेरै ठाउँ मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणकै प्रक्रियामा छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमा सन्दर्भमा कुरा गर्दा भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।
अब बाँध निर्माण सकेर सुरुङबाट पानी झार्ने हिसाबले प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाका तटबन्ध निर्माणका काम करीब सकिएको छ । यसले बर्दियाको बाढीको पीडा अबका दिनमा पहिलेका रुपमा बेहोर्नु पर्दैन ।
सिँचाइको क्षेत्र विस्तार भएको छ । अर्को, सिक्टामा चाहिँ मुख्य जटिल समस्या थियो, त्यो समस्यालाई हामीले प्रदेशकातर्फबाट पनि विशेष पहल गरेर समस्या हल गरेका छौँ, अहिले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट पानी छाड्ने काम भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाका रुपमा रहेको लुम्बिनी विकासमा लामो समयसम्म अत्यन्त न्यून बजेट परिचालन भएको अवस्था थियो, पछिल्लो समयमा लुम्बिनी विकासका सन्दर्भमा बजेट बढेको छ ।
यही वर्ष पाँच हजार क्षमताको हल निर्माण सम्पन्न हुँदैछ । हामीले लुम्बिनी विकास कोषलाई प्रोत्साहित गरेकामा दुई वटा मास्टर प्लानमध्ये एउटा रामग्रामको मास्टर प्लान पूरा भएको छ र जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । तिलौराकोटको पनि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
तिलौराकोटमै एउटा नयाँ सांस्कृतिक शहर निर्माण गर्ने हिसाबले मास्टर प्लान तयारीको काम अगाडि बढेको छ । त्यो हिसाबले हेर्दा लुम्बिनीकै विकासका सन्दर्भमा पहिलेका तुलनमा धेरै नयाँ कुरा अगाडि बढ्न थालेका छन् ।
अर्कातिर लुम्बिनी क्षेत्रभित्र प्रसूति अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ । अब स्थानीय समुदायसँग लुम्बिनीलाई जोड्न सकिएन भन्ने गुनासो अन्त्य हुँदैछ । प्रदेश सरकारकै अग्रसरमा चक्रपथको काम पनि यस वर्ष पूरा हुँदैछ भने भैरहवा–लुम्बिनी सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।
सङ्घीय आयोजनाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा यस प्रदेशमा हुलाकी सडकको तेस्रो चरणको आयोजना शुरु भएको छ । यो पनि हाम्रा लागि उपलब्धिपूर्ण पक्ष हो । कोभिड जोखिमका कारणले रोकिएको बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको काम पनि पछिल्लो समयमा तीव्रता लिएको छ । कोभिडको समयलाई अलग गरिदिने हो भने हामीले त्यस क्षेत्रमा पनि प्रगति गरिराखेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा चालू आयोजनाका सन्दर्भमा उपलब्धिमूलक सुधार भएको देखिन्छ ।
यस तीन वर्षका अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र कति किलोमिटर बाटो निर्माण भए होला ?
प्रदेश सरकारका तर्फबाट लगभग दुई आर्थिक वर्षभित्रमा करीब ४०० किलोमिटरसडक कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । त्यहीरुपमा नयाँ ट्रयाक खोल्ने र ग्राभेल गर्ने काम अघि बढेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशलाई विकासका दृष्टिकोणले अन्य प्रदेशभन्दा के कारणले फरक मान्न सकिन्छ ?
हामी आर्थिक –सामाजिक हिसाबले औसतमै छौँ । पछाडि परेको ठाउँलाई अगाडि बढाउनका लागि समय लाग्छ तर हामी जे काम गर्दैछौँ, कामका परिणाम स्वाभाविकरुपमा सकारात्मक छन् । पूँजीगत खर्चको परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा हेर्ने कुरा मुख्य हो, निजी क्षेत्र हामीकहाँ उत्साहित नै देखिन्छ । लगानीका दृष्टिकोणले तुलनात्मक हिसाबले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अब कति कानून आवश्यक छ, कानून कार्यान्वयनको पाटो अलि कमजोर भएको हो कि जस्तो देखिन्छ नि ?
अहिले मूल कानूनका हिसाबले भन्दा पाँच दर्जन जति मूल कानून निर्माण भएका छन्, त्यसका सहायक कानूनहरु पनि थुप्रै बनेका छन् । सबै विषय एकचोटि कार्यान्वयनमा जाँदैन, आवश्यक पर्दा प्रयोग हुने हो । कानून बनाउनुपर्छ, आवश्यक परेका बेला कानून प्रयोग हुन्छ तर सामान्यतया सरकारी खर्च व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कानून नभइकन काम चल्दैन ।
त्यसैले सरकारी खर्चका व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आवश्यक कानून हामीले बनाइसकेका छौँ । यससँगै कार्यविधिका रुपमा होस् वा ऐनका रुपमा होस्, नियमावलीका रुपमा होस्, केही चिज यस्ता छन् जसका लागि केन्द्रलाई पर्खिनुपर्ने स्थिति बनेको छ । यद्यपि त्यसको मस्यौदाको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौँ ।
हामीले आवश्यक कानून बनाउन थुप्रै बाँकी छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ । तीमध्ये केही तत्कालै आवश्यक देखिन्छ भने केही कानून त केन्द्रबाट हामीलाई सङ्गठन संरचना हस्तान्तरण नगरेका कारण गर्दा अहिले चाहिएको छैन तर त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । हामीकहाँ प्रहरी सङ्गठन संरचना अहिलेसम्म हस्तान्तरण भइसकेको छैन । हस्तान्तरण भयो भने प्रहरी ऐन चाहिन्छ, सुरक्षा सामग्री ऐन चाहिन्छ, त्यो तयारीका लागि हामी जुटेका छौँ ।
लुम्बिनी प्रदेशको महत्वाकाङ्क्षी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रमबाट कति जति मान्छे लाभान्वित भएका होलान्, के प्रभाव परेको होला ?
हाम्रो सरकारी खर्च व्यवस्थापन प्रक्रियाका जटिलताले मान्छेलाई तत्काल राहत दिन नसकेका विषयमा यसले सम्बोधन गरेको छ । अलिकति कार्यविधि लक्षित समुदायमा जाने प्रकारको बनाएका छाँै, जसरी सरकारका धेरै कार्यक्रमहरु लक्षित समुदायमा नपुगेर टाठाबाठाले पाए भन्ने आरोप आउँछ, त्यसको कार्यविधि सोझै लक्षित समुदायमा पुग्ने हिसाबले बनेका छन् । त्यसका असर धेरै सकारात्मक छन् ।
हामीले युवालाई स्वयंसेवकका रुपमा, सहजकर्ताका रुपमा परिचालन गर्दा परम्परागत कर्मचारीतन्त्रभन्दा नयाँ युवा विकासको मोटीभेटरका रुपमा उभिन सक्दारहेछन् भन्ने कुराको प्रभाव चाहिँ दिएको छ भन्ने लाग्छ । यो कार्यक्रम अलि मौलिक हो र रकम न्यून छ, प्रभाव भने धेरै सकारात्मक छ । हुन त समष्टिगतरुपमा हेर्दा १०९ वटा पालिकामा सञ्चालन भएका कार्यक्रमका हिसाबले झण्डै रु एक अर्ब कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च भइराखेका छन् । एउटा पालिकाका लागि ७०/८० लाख रुपैयाँ ठूलो रकम त होइन र तर त्यो लक्षित समुदायमा केन्द्रित भएको देख्दा त्यो कार्यक्रमको प्रभाव सकारात्मक देखिन्छ ।
पहिला हामीले नगरपालिका क्षेत्रमा गरेका थिएनौँ, यस वर्ष नगरपालिका क्षेत्रमा पनि गर्दैछाैँ । यस वर्ष कार्यक्रमको प्रभाव अझै अनुभूति गर्न पाएका छैनाैँ, शहरी क्षेत्रमा आयो भने अझै बढी मान्छेले प्रत्यक्ष अनुभव गर्छन् जस्तो लाग्छ ।
जनता आवास कार्यक्रम सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिसकिएपछि पनि प्रदेशस्तरमा त्यति प्रभावकारी नभएको हो ?
त्यसो होइन, बरु लक्षित समुदाय केन्द्रित भएर ठोस ढङ्गले काम भएका छन् । सम्पादन गर्ने प्रक्रिया भने पहिलेको तुलनामा तीव्र भएको छ । कोहलपुरमा चिडिमारको एकीकृत बस्ती निर्माण गरेका छौँ । एउटा सिङ्गो बस्तीलाई जनता आवाससँग जोडेर ल्याएका छौँ ।
अर्काे, धेरै समय राज्यले उपेक्षा गरेको सुस्तामा झण्डै २५० घर एकैचोटि बनाउने प्रक्रिया थालनी गरेका छौँ, त्यो हिसाबले हेर्दा पहिलेको तुलनामा गति स्वाभाविकरुपमा बढी देख्नुहुनेछ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका काम सबैतिर शुरु भइसकेको छ, यस प्रदेशमा आयोगको काम के कस्तो अवस्थामा छ ?
पहिलो कुरा शुरुको चरणमा रुपन्देहीको कञ्चन र दाङको बबई गाउँपालिकालाई नमूनाका रुपमा अगाडि बढाउने हिसाबले काम गरिरहेका छाैँ, प्रदेशका दुई वटा पालिकालाई पहिलो चरणमा छनोट गरेका थियौँ, यी दुई पालिकाको नापनक्शाको तहमा पुगिसकेको छ । तिनीहरु एक प्रकारले नक्शाङ्कन तहमा प्रवेश गरेका छन् ।
तराईका जिल्लाका अधिकांश पालिकामा सम्झौता भइसकेको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाले अभिलेख सङ्कलनको काम थालिसकेका छन् । अभिलेख सङ्कलन पछाडि स्वाभाविकरुपमा नापजाँचको काम शुरु हुन्छ, नापजाँचको काम सकिसकेपछि त्यसलाई प्रमाणित गर्ने खालको काम शुरु हुन्छ, तराईका अधिकांश पालिकाको काम अगाडि बढिसकेका छन् ।
अहिले यदाकता सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न उठाउने काम भएको छ । यसलाई कुनरुपमा लिन सकिन्छ ?
सङ्घीयतामाथिको प्रश्न संविधान निर्माणकै बेलादेखि थियो । त्यतिबेला पनि सङ्घीयता पक्ष र विपक्ष नभएको होइन र अहिले पनि त्यो विचारमाथि बहस चलिरहेको छ ।
नयाँ प्रणालीतर्फ जान चाहिँ नेपालको संविधानमा दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त गरेपछि मात्रै सम्भव हुन्छ । त्यस प्रकारको कुरा राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र सम्भव हुन्छ । कसैले प्रकट गर्ने विचारले मात्र राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुँदैन । व्यक्तिले प्रकट गरेका विचारले मात्र सङ्घीयता धरापमा छ भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिन किनकि हाम्रो संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संरक्षण गरिसकेको छ ।
त्यो विषयको प्राज्ञिक बहस एक प्रकारले राजनीतिक प्रचारबाजीको विषय बन्न सक्छ र अहिले यसले परिणाम दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यस अर्थले सङ्घीयतामा जोखिम छ भन्ने कुरा राजनीतिक ‘स्टन्ट’ बाहेक अरु केही होइन ।
नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो पटक सत्तापक्ष तपाईंकै दलको विवादका कारण असहजता देखिएको छ । यसैका कारण केही प्रदेशमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएका छन् । यस प्रदेशमा पार्टीको विवादका कारण सरकारको अवस्था के हो ?
राजनीतिकरुपमा मतभेद अनि यहाँ पनि देखा परेको छ । विभिन्न ठाउँमा सभा, जुलूस भइराखेकै छन् तर कसैले सङ्गठितरुपमा प्रदेशसभाभित्र प्रदेश सरकारको काममा अहिलेसम्म प्रकट गरेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारको काममा कसैले माथि जे भने पनि हाम्रो ठाउँमा असर परेको छैन भन्ने कुरा चित्रण गरेको छ । अर्कातर्फ प्रदेश सरकारको नेतृत्वसँग स्थानीय सरकारको सहकार्य हिजो जस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै छ ।
यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । हिजो जसरी सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्थ्यो, आज पनि त्यही प्रकारको समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गरियो, त्यो सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट विभिन्न स्थानमा जाँदा विकासनिर्माणका सन्दर्भमा, उद्घाटनका सम्बन्धमा, शिलान्यासका सन्दर्भमा स्थानीय जनप्रतिनिधि जुनसुकै पक्षको भए पनि उत्साहका साथ सहभागी हुनुभएको छ । त्यस्तो प्रकारको राजनीतिक संस्कृतिलाई हामीले यहाँ कायम राख्न सफल भएका छौँ ।
पार्टी विवादले यहाँको सरकारका मन्त्री पक्षविपक्षमा देखिएका छन्, यसले सरकारलाई काम गर्न असहज भएको छैन ?
अहिलेसम्म त्यस्तो अनुभूति भएको छैन । यद्यपि दोस्रो चौमासिक समीक्षा गर्दा परिणाम के आउँछ, हेर्न बाँकी नै छ । मोटामोटीरुपमा अब विभिन्न जिल्लाको रिपोर्ट दिने क्रममा अघिल्लो वर्षको हिसाबले हेर्दा प्रदेशको खर्च सङ्घ र स्थानीय तहको भन्दा राम्रो देखिन्छ ।
अघिल्लो वर्षको हिसाबले हेर्दा प्रदेशको खर्च सङ्घका भन्दा कम देखिन्थ्यो तर यस वर्ष चाहिँ सङ्घको तुलनामा प्रदेशको खर्च बढी भइरहेको छ । पार्टीभित्र विवाद पछाडिको परिमाण विश्लेषण गर्न अलि समय लाग्ला तर त्यस्तो नकारात्मक असर परेको छैन ।
प्रदेशको बडो महत्वपूर्ण काम स्थायी राजधानी र नाम टुङ्गो लागेको छ । यसै सन्दर्भमा पहिलो पटक प्रदेश स्थापना दिवस स्थायी राजधानीमा हुँदैछ । त्यहाँ स्थायी संरचना कहिले बन्लान् ? प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन स्थायी राजधानीबाट कहिलेदेखि शुरु होला ?
हामी कति छिटो काम गर्न सक्छौँ, त्यही आधारमा हुन्छ । अहिले हामीले स्थापना दिवस स्थायी राजधानीमा गर्नुका कारण अब कस्तो संरचना त्यहाँ बनाउने भन्ने बहसका लागि पनि हो । यस अर्थमा त्यहाँ हामीले छलफल गर्न खोजेका हौँ । अर्कातर्फ हामीले पूर्वाधार विकास स्थापना कार्यालय स्थापना गर्ने, त्यसको डिटेल मास्टर प्लान तयार गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छौँ ।
सापेक्षिक हिसाबले हेर्दाखेरि भर्जिन ल्याण्ड पनि छ । हामीले समतल ल्याण्ड पुलिङको ढाँचामा जाने कुरा गरेका छौँ, जहाँ सुन्दर शहरको निर्माण गर्न सकिन्छ । स्थानीय नागरिक पनि ल्याण्ड पुलिङका लागि तयार छन् । पहिलो कुरा त ल्याण्ड पुलिङका लागि कन्भिन्स गर्ने कुरा गाह्रो, हुन्छ तर प्रदेश राजधानीको कुराले गर्दा स्थानीय समुदाय सजिलै सहमत हुनुभएको छ ।
त्यसले गर्दा त्यहाँ नेपालकै एउटा सुन्दर व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न सकिन्छ । जुन ठाउँमा हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो ठाउँ एक हिसाबले भन्दा नेपालका राम्रा ठाउँमध्येमा पर्छ । एउटा भौगोलिक हिसाबले, शहरी सभ्यताको निर्माणका हिसाबले, लुम्बिनी प्रदेशका हिसाबले भन्नुपर्दा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो एकल नदी(राप्ती) नै त्यहीँ हो । त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि धेरै राम्रो सम्भावना छ ।
–रासस
