काठमाडौं । नेपालमा गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने बाटो खुलेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेपछि यो बाटो खुलेको हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगमा नेपाल लगायत २७ मुलुकले लागुपदार्थ सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सन्धिमा गाँजा प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् । यो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सो अभियानका अभियान्ता प्रतिनिधि सभाका सांसद् शेरबहादुर तामाङले बताउनुभयो ।
सो सचिवालयमा ५३ सदस्य हुने व्यवस्थ छ । जसमा नेपालले समेत मतदान गर्न पाएको थियो । नेपाल सरकारको निर्णय र आदेशमा जेनेभामा रहनु भएका राजदुत प्रकाशकुमार सुबेदीले सो कानुनको पक्षमा मतदान गर्नुभएको तामाङले बताउनुभएको छ ।
गाँजा खेतीको कानूनी मान्यताको लागि गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । ‘हरेक नेपालीलाई र सिंगै राष्ट्रलाई धनी बनाउन सक्ने यो गाँजालाई अब कानुन बनाएर हामी खुल्ला गर्ने छौँ’, तामाङले भन्नुभयो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तीन वर्ष अगाअघि नै संयुक्त राष्ट्र संघलाई गाँजालाई लागू औषधको सुचीबाट हटाई औषधिय गुण भएको वनस्पतिको सूचीमा राख्न पत्र लेखेको थियो । सो प्रक्रियालाई संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रको बिचमा छलफलमा पठाएको थियो ।
विश्वब्यापी रुपमा मान्यता पाइरहेको बहुउपयोगी गाँजा र यसबाट बन्ने औषधीको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थदेखि कपडा र खाद्यबस्तु समेत निर्यात गर्ने बाटो खुल्ला गर्नको लागि तत्काल गाँजा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै नियमन प्रणालीमा जान सक्नु आजको जटिल परिस्थितीको माग भएको उहाँको भनाइ छ । ‘यो माग पुरा गर्नसक्ने एक मात्र अवसर वर्तमान सरकारको काँधमा छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले नै अब गाँजा औषधिय गुण भएको बनस्पति र यसबाट मानव जीवनलाई हानी हुँदैन भनेसकेपछि यसको प्रतिबन्ध फुकाउन अवसर प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।
