महाबाढी, गंग्बल वा हिमालयन सुनामी नाम दिइएको रसुवा भोटेकोशीले निम्त्याएको विपद्पछिको पहिलो डेढ महिनामा राष्ट्रिय योजना आयोग क्षति आकलन तथा मूल्याङ्कनको अध्ययनमा केन्द्रित रहँदा सार्वजनिक बहसमा धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठेका छन्- हाम्रा बस्तीहरू कहाँ र कसरी बसाल्ने? हाम्रो पूर्वतयारी कस्तो छ? र, नेपालजस्तो उच्च विपद् जोखिममा रहेको राष्ट्रले अब आफ्नो तयारीलाई कुन दिशामा अगाडि बढाउने?
यी प्रश्नहरूले हामीलाई विपद्पछिको क्षति मूल्याङ्कनमा मात्र सीमित नरही, विपद् आउनुअघिको तयारी र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणबारे पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखाएका छन्। कुन काम तत्काल गर्नुपर्छ? कुन विषयलाई आगामी एकदेखि दुई वर्षभित्र रणनीतिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ? र, कुन संरचनात्मक सुधारलाई पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ? राष्ट्रिय स्तरको योजना निर्माणमा यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ खोज्नु आवश्यक छ।
विपद्पछिको क्षति आकलनसम्बन्धी प्रतिवेदनले अन्तिम रूप लिँदै गर्दा, पुनर्निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्नुअघि नै सम्बोधन गर्नुपर्ने अझ व्यापक सरोकारहरू पनि अगाडि आएका छन्। पुनर्निर्माण भनेको भत्किएका भौतिक संरचना फेरि बनाउनु मात्र होइन; भविष्यमा त्यही जोखिम दोहोरिन नदिने गरी हाम्रा बस्ती, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र समुदायलाई सुरक्षित बनाउने अवसर पनि हो।
यही सोचका साथ विस्तृत जोखिम मूल्याङ्कन, घरधुरी स्तरको सर्वेक्षण, संस्थागत तथ्याङ्क संकलन र लक्षित समूह केन्द्रित छलफल जस्ता अध्ययन प्रक्रियासँगै जोडिनुपर्ने व्यापक विषयहरू पहिचान गर्न हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल सुरु गरेका थियौँ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, जलवायु वैज्ञानिकहरू, भूगोलविद्हरू, भूगर्भविद्, रैथाने ज्ञानका अध्येता, वातावरणीय इन्जिनियरहरू, समाजशास्त्री, जलविज्ञानका अध्येता आदिसँगको छलफलले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अगाडि ल्याएको छ- हामीले मानवीय क्षतिको आकलन र भौतिक पुनर्निर्माणभन्दा अगाडि बढेर हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, बस्ती र समुदायलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्न कस्ता नीति, योजना र क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ?
यही सन्दर्भमा मैले अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष देखेको छु। त्यो हो- विपद् उत्थानशीलताका लागि हामीले गर्ने लगानीको प्रकृति र हाम्रो काम गर्ने तरिका।
यदि हामीले नेपाललाई उच्च विपद् जोखिममा रहेको राष्ट्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रस्तुत गर्छौँ भने त्यससँगै अर्को प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ- यस्तो जोखिमको सामना गर्दै नेपाली नागरिकले कसरी सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने?
यसका लागि हाम्रो लगानी केवल पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित भएर पुग्दैन। मानव क्षमता (शिक्षा र सीप) मा लगानी र सामुदायिक उत्थानशीलतालाई हामीले प्राथमिकतामा राखी ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। यो लगानी कुनै एउटा निकाय वा सीमित प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा मात्र होइन, आम नागरिकको क्षमता र सबै पुस्ता समेट्ने किसिमले क्षमता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
किनभने हाम्रो संविधानले राज्यलाई सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, समावेशिता, लैङ्गिक समानता र धार्मिक, जातीय तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र संरक्षणसहितको समाज निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई पनि हामीले यिनै संवैधानिक प्रतिबद्धताहरूको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ।
हाम्रो वातावरण र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै नेपालको विविध सभ्यता र समुदायलाई सुरक्षित राख्न नागरिकको ज्ञान, शिक्षा र सीपमा कस्तो लगानी आवश्यक छ? हाम्रो शिक्षा प्रणालीले विपद् जोखिम बुझ्न र त्यसको सामना गर्न सक्ने नागरिक तयार गरिरहेको छ कि छैन?
हाम्रो योजना प्रणालीले स्थानीय समुदायको आफ्नै क्षमतालाई पहिचान गरेर बलियो बनाइरहेको छ कि छैन? समुदायभित्रै रहेको रैथाने ज्ञान, पालिका, प्रदेश, अनि देश र विदेशमा रहेका नेपाली र विदेशी हितैषीहरूसँग पनि सहकार्य गरी अब हामीले यी प्रश्नहरूलाई राष्ट्रिय योजना निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
समुदायको आफ्नै क्षमता नै उत्थानशीलताको आधार
विपद् बारम्बार दोहोरिँदा कतिपय समुदाय लामो समयसम्म भौगोलिक रूपमा एक्लिन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ, प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ र स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
तर हामीले एउटा यथार्थ बिर्सनु हुँदैन- ठूलो विपद्का बेला स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्म सबैजना प्रभावित हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा पनि, सबै संरचना टुट्दा समुदायको उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि समुदायभन्दा बाहिरबाट आउने सहयोगमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था रहिरहनु हुँदैन। यसैका लागि स्थानीय नेतृत्वदेखि समुदायका सबैजना विपद् प्रतिकार्यका लागि आधारभूत तालिम प्राप्त, सीप र क्षमता भएका व्यक्ति हुनुपर्छ।
हामीले निर्माण गर्न खोजेको राष्ट्रिय उत्थानशीलता सुरक्षित भवन र सडकमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। यो त आफ्नो जोखिम बुझ्न सक्ने नागरिक, संकटमा पनि परिचालित हुन सक्ने समुदाय, विज्ञानमा आधारित निर्णय गर्ने स्थानीय सरकार र आवश्यक सहयोग समयमै पुर्याउन सक्ने उत्तरदायी प्रदेश र राज्यको समष्टिगत क्षमता हो।
त्यस अवस्थामा समुदाय आफैँ कसरी उठ्न सक्छ? स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधन कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ? आधारभूत सेवा अवरुद्ध हुँदा समुदायले आफ्नो जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सम्बन्धलाई कसरी कायम राख्न सक्छ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु भनेको सामुदायिक उत्थानशीलतामा लगानी गर्नु हो।
स्थानीय रूपमा उपलब्ध सामग्री, निर्माणसम्बन्धी ज्ञान, परम्परागत सीप, औजार र समुदायको सामूहिक क्षमतालाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने योजना पहिल्यै तयार हुनुपर्छ।
यसका लागि स्थानीय स्रोतको नक्साङ्कन, आवश्यक औजार तथा सामग्रीको सुरक्षित भण्डारण, स्थानीय प्राविधिक जनशक्तिको पहिचान र समुदायमा आपत्कालीन परिचालनको अभ्यास आवश्यक हुन्छ।
हाम्रो परम्परागत ज्ञान र आधुनिक विज्ञानबीचको सम्बन्ध पनि यहीँनेर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय समुदायलाई आफ्नो भूगोल, पानीको बहाव, जमिनको प्रकृति, मौसम र सुरक्षित स्थानबारे अनुभवजन्य ज्ञान हुन्छ। त्यसलाई वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कनसँग जोड्न सकियो भने पुनर्निर्माणका निर्णय अझ सान्दर्भिक र विश्वसनीय हुन सक्छन्।
पुनर्निर्माणसँगै स्थानीय आत्मनिर्भरता र सीपमा लगानी
जलवायु परिवर्तनका कारण आधुनिक सेवा र पूर्वाधार बारम्बार अवरुद्ध हुन सक्ने अवस्था छ भने हामीले पुनर्निर्माणलाई पहिलेको अवस्थामै फर्कने प्रक्रियाका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन।
यदि कुनै समुदायले बारम्बार आफ्नो घर, बाटो, खानेपानी, विद्यालय वा स्वास्थ्य सेवा गुमाइरहन्छ भने प्रत्येक पटक संरचना पुनर्निर्माण गरेर मात्र दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन। यसले मानिसहरूको आर्थिक सुरक्षामा मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने क्षमतामा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ।
त्यसैले हामीले स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित, दिगो र उत्थानशील निर्माण पद्धतिलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। स्थानीय काठ तथा अन्य उपयुक्त निर्माण सामग्रीको वैज्ञानिक र दिगो उपयोग, परम्परागत निर्माण सीपको सुधार, प्राविधिक सीपहरू, स्थानीय निर्माणकर्मीको तालिम र समुदायमा आवश्यक मर्मतसम्भार क्षमता विकासलाई पुनर्निर्माण योजनाकै अङ्ग बनाउनुपर्छ।
यसले दुईवटा उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ। पहिलो, विपद्का बेला स्थानीय स्तरमै आधारभूत पुनर्स्थापना गर्न सक्ने क्षमता विकास हुन्छ। दोस्रो, यही ज्ञान र सीपले स्थानीय रोजगारी, उद्यमशीलता र जीविकोपार्जनलाई पनि बलियो बनाउँछ।
यस अर्थमा, विपद् उत्थानशीलतामा गरिने लगानीलाई हामीले शिक्षा, सीप विकास, स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्छ।
वैज्ञानिक बस्ती योजना र बहुप्रकोपीय जोखिम मूल्याङ्कन
तर, स्थानीय क्षमताको विकास गर्दैमा जोखिमपूर्ण भूभागमा बस्ती बसाल्ने वा असुरक्षित संरचना निर्माण गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसैले हाम्रो अर्को प्राथमिकता विज्ञानमा आधारित भूउपयोग योजना र सुरक्षित बस्ती विकास हुनुपर्छ।
कुनै भूभागलाई आवासीय क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्दा त्यसको भौगोलिक बनावट, भूगर्भीय अवस्था, माटोको प्रकृति, भूकम्पीय जोखिम, बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ।
यसलाई म वैज्ञानिक ज्ञानको लोकतान्त्रीकरण (डेमोक्रेटाइजेसन अफ साइन्टिफिक नलेज) भन्न चाहन्छु । त्यो भनेको- वैज्ञानिक ज्ञानमा पहुँच, त्यसलाई बुझ्ने क्षमता र त्यसका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने अवसरको विस्तार।
हामीले भूकम्पीय अध्ययन गर्छौँ, तर अबको योजना भूकम्पीय जोखिममा मात्र सीमित हुन सक्दैन। बहु-प्रकोपीय जोखिम मूल्याङ्कनलाई बस्ती विकास, पूर्वाधार निर्माण र पुनर्वासको आधार बनाउनुपर्छ।
त्यसैगरी, सबै ठाउँमा एउटै प्रकारको निर्माण समाधान उपयुक्त हुँदैन। कतिपय स्थानमा अत्याधुनिक असाधारण इन्जिनियरिङ र विशेष सुरक्षात्मक संरचना आवश्यक पर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, दुर्गम क्षेत्रमा हेलिप्याड, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सञ्चार प्रणाली तथा अन्य अत्यावश्यक संरचनालाई बहुप्रकोपीय जोखिम सामना गर्न सक्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
तर, अत्याधुनिक असाधारण इन्जिनियरिङ नै सबै समस्याको समाधान होइन। कुन ठाउँमा उच्च लागतको इन्जिनियरिङ आवश्यक छ, कहाँ प्रकृतिमा आधारित समाधान उपयुक्त हुन्छ, कहाँ बस्तीको स्थानान्तरण आवश्यक हुन्छ र कहाँ स्थानीय निर्माण पद्धतिमा सुधार गरेर जोखिम घटाउन सकिन्छ भन्ने निर्णय प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।
यसका लागि अध्ययन–अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्छ। तर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसबाट प्राप्त ज्ञानलाई स्थानीय सरकारको योजना, बस्ती विकासका मापदण्ड, पूर्वाधार निर्माण र नागरिकको निर्णय प्रक्रियासम्म पुर्याउनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
वैज्ञानिक ज्ञानको लोकतान्त्रीकरण
नेपालका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र जलवायु विज्ञानमा काम गर्ने विज्ञहरूले स्याटेलाइट नक्साहरू, भूस्थानिक विश्लेषण, जलवायु मोडलिङ र जोखिम नक्साङ्कनका माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण ज्ञान उत्पादन गरिरहेका छन्।
तर त्यो ज्ञान केही विज्ञ वा प्राविधिक संस्थाको सीमित दायरामा मात्र रहनु हुँदैन। त्यसलाई स्थानीय नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, युवा, महिला र आम नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्छ।
यसलाई म वैज्ञानिक ज्ञानको लोकतान्त्रीकरण (डेमोक्रेटाइजेसन अफ साइन्टिफिक नलेज) भन्न चाहन्छु । त्यो भनेको- वैज्ञानिक ज्ञानमा पहुँच, त्यसलाई बुझ्ने क्षमता र त्यसका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने अवसरको विस्तार।
हामीले स्थानीय नागरिकलाई जोखिम नक्सा पढ्न, सुरक्षित र असुरक्षित क्षेत्रबीचको भिन्नता बुझ्न, पूर्वसूचना प्रणालीको उपयोग गर्न र विपद्का बेला सही निर्णय लिन सक्ने बनाउनुपर्छ। स्थानीय नेतृत्वलाई पनि वैज्ञानिक सूचनालाई आफ्नो योजना र निर्णयमा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता दिनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, चुम्रुङरीका स्थानीय नेतृत्वसँग आफ्नो भूभाग र समुदायबारे अनुभवजन्य ज्ञान छ। उहाँहरूले समुदायको सुरक्षाका लागि परिचालित हुँदा त्यहाँको स्थानीय भूगोल, आवागमनका सम्भावित मार्ग र सुरक्षित देखिने स्थानबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि सङ्कलन गर्नुभएको हुन सक्छ।
अब विश्वविद्यालयका विज्ञ, भूगर्भविद्, जलवायु वैज्ञानिक, भूस्थानिक विज्ञ र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य गरेर त्यो ज्ञानलाई वैज्ञानिक आधारमा परीक्षण र समृद्ध बनाउनुपर्छ। त्यसपछि बस्तीको पुनर्स्थापना वा स्थानान्तरणसम्बन्धी छलफललाई स्थानीय नागरिकले बुझ्ने भाषामा कसरी पुर्याउने भन्ने प्रश्न आउँछ।
हामीले जोखिमबारे जानकारी दिँदा नागरिकमा अनावश्यक भय वा असुरक्षा सिर्जना गर्नु हुँदैन। राज्यले निर्णय सुनाउने र नागरिकले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने एकतर्फी प्रक्रिया पनि बनाउनु हुँदैन। यसको सट्टा, जोखिमको प्रमाण, उपलब्ध विकल्प, सम्भावित लागत र दीर्घकालीन सुरक्षाबारे नागरिकसँग संवाद गर्नुपर्छ। स्थानीय समुदायको अनुभव र आवाजलाई निर्णय प्रक्रियाको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ।
प्रदेश जोडिएको संघीय योजनामा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि
मेरो विचारमा, संघीय तहको र भौगोलिक एवम् सांस्कृतिक आधारमा सिर्जित प्रदेशको नेतृत्वले अब योजना र सोचमा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धिलाई अझ ठूलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। प्रायजसो यसलाई ‘मानव संसाधन’ भन्ने गरिएको छ, तर त्यो दृष्टिकोणबाट नभई ‘नेपालीको आफ्नै क्षमता विकासमा गरिने उद्देश्यपूर्ण लगानी’ भनेर हामीले सोच्न थाल्यौँ र काम गर्न थाल्यौँ भने यसले अहिले अत्तालिएको मनमस्तिष्कमा विशेष ऊर्जा थप्नेछ।
हाम्रा बालबालिकाले विद्यालयबाटै वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भूगोल र विपद् जोखिमबारे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। युवाहरूलाई स्थानीय निर्माण, प्राथमिक उपचार, जोखिम नक्साङ्कन, सञ्चार, उद्धारमा सहयोग र विपद्पछिको पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित सीप प्रदान गर्नुपर्छ।
महिलाहरूको क्षमता र नेतृत्व विकासमा पनि योजनाबद्ध लगानी हुनुपर्छ, किनभने समुदायको सुरक्षा, हेरचाह, जीविकोपार्जन र सामाजिक पुनर्स्थापनामा उनीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यसैगरी, शिक्षक, स्थानीय प्राविधिक, सामुदायिक संस्था र स्थानीय सरकारलाई एउटै क्षमता विकास प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ। यसले विपद् आएपछि मात्र परिचालित हुने संरचनाभन्दा विपद् आउनुअघि नै तयारी अवस्थामा रहेको समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्छ।
अन्ततः, हामीले निर्माण गर्न खोजेको राष्ट्रिय उत्थानशीलता सुरक्षित भवन र सडकमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। यो त आफ्नो जोखिम बुझ्न सक्ने नागरिक, संकटमा पनि परिचालित हुन सक्ने समुदाय, विज्ञानमा आधारित निर्णय गर्ने स्थानीय सरकार र आवश्यक सहयोग समयमै पुर्याउन सक्ने उत्तरदायी प्रदेश र राज्यको समष्टिगत क्षमता हो।
त्यसैले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई नागरिकको क्षमता विकास, स्थानीय स्रोतको उपयोग, वैज्ञानिक ज्ञानको लोकतन्त्रीकरण र समुदायको आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।
हामीले भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्दा मानिसको क्षमता, ज्ञान, सीप र आत्मविश्वास पनि सँगसँगै निर्माण गर्न सक्यौँ भने मात्र विपद् उत्थानशीलतालाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकासको आधार बनाउन सक्छौँ। सम्भवतः, निरन्तर आइरहने विपद् र अहिलेको यो बहु-विपद्पछिको समय नेतृत्व तहका सबै सहित सम्पूर्ण नेपालीका लागि परीक्षा अनि अवसर पनि हो।
