काठमाडौं । बजेट खर्च बढी देखाउन अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बजेट खर्च बढी भएको देखाउन अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने गरेको बताएका हुन् । 

उनले भने– ‘बजेट खर्च तोकिएको क्षेत्रमा नहुने भएपछि अर्थमन्त्रालयले मापदण्ड परिवर्तन गरेर बढी खर्च गराउनको लागि एकातिर छुट्याइएकाे बजेट अर्कोतिर लैजानुपर्ने स्थिति पनि हुँदोरैछ ।’ 

उपाध्यक्ष कँडेलले योजना बनाउने काममा पनि मन्त्री र सचिवलाई थाहै नदिई सहसचिव र उपसचिवकाे तहबाट योजना छनाेट गरी आयोगमा पठाउने गरेको समेत बताए ।

सांसद् डा. बाबुराम भट्टराईले योजना आयोगको नीति निर्माणको विषयमा प्रष्ट भूमिका नभएको बताए । उनले आफूखुसी योजना हाल्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न पनि योजना आयोगको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्ने बताउँदै योजना आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने विचार राखे ।

सांसद् सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वैदेशिक कुरालाई नक्कल गरेर देशको विकासमा अवरोध गर्ने गरिएको बताए । विकसित मुलुकहरुले वातावरणको कुरा उठाएर सयौं वर्षसम्म देशको विकास नहुने अवस्था सिर्जना गराई दिएको उनको भनाई थियो । साेहीकारण आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा नजाने, कार्यान्वयनमा गएका पनि विभिन्‍न विवादका कारण काम नहुने र बजेट खर्च नहुने अवस्थामा रहेको बताए । 

सांसद् रामकुमारी झाक्रीले योजना आयोगका टाइपिस्टहरुले मनलागेकाे योजना हाल्न नपाउँदा दुईचार दिन टाइप गर्न नै बन्द गरिदिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सांसद्, मन्त्री, कर्मचारी सबै तहका मान्छेहरुलाई एउटा आर्थिक अनुसाशन भित्र बाँधेर आयोजनाहरुको प्राथमिकता अनुसार पूँजीगत खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा पूँजीगत खर्च, आयोजना बैंक र बजेट समर्पण सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले देशको अर्थतन्त्र तथा विकास निर्माणका विषमा भएको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

पूँजीगत खर्चको घट्दो प्रवृतिले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य साढे आठ प्रतिशत हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको जानकारी समेत उनले दिए । उनले पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले विकास निर्माण सँगै वित्तिय अवस्थामा असन्तुलन बढ्ने सम्भावना पनि बढेको बताए ।