काठमाडाैं । भाषासम्बन्धी विधेयक विवादमा परेपछि मधेश प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको छ ।

शुक्रबार बसेकाे मधेश प्रदेश सभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । साे प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सर्वसम्मतिले पारित भएकाे घाेषणा गर्नुभयाे ।

त्यसअघि सभामुख मण्डलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विधेयक फिर्तासम्बन्धमा प्रदेश सभा सचिवालयलाई लेखेकाे पत्रकाे ब्यहाेरा सुनाउनुभएकाे थियाे ।

शिक्षामन्त्री तिवारीले गत बुधवारको बैठकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषासम्बन्धमा बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा साे विधेयकमाथि छलफल भएकाे थियाे । छलफलमा भाग लिँदै सांसद्ले भाषासम्बन्धी विधेयकमा थुप्रै भाषा छुटेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । विधेयकमा थारु र मगही लगायत भाषालाई समावेश नगरिएकाे भन्दै उनीहरुले विराेध गरेका थिए ।

मधेश प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी राख्न प्रस्ताव गरेकाे थियाे ।