काठमाडौं । मधेस प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरूले मधेसको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । 

मधेसका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्माले बुधबार मधेसको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक सदनमा पेश गर्नुभएको थियो । सो विधेयकमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई कामकाजी भाषाको रूपमा समेटिएको थियो । विधेयकमा मातृभाषाहरूलाई छुटाएर आयातित भाषाहरूलाई स्थान दिइएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले विरोध जनाएका हुन् । 

प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले भाषा जस्तो संवेदनशील विषयमा आएको विधेयक हचुवाकै भरमा ल्याइएको बताउनुभयो ।  प्रदेश सरकार मधेसमा कतिवटा भाषा बोलिन्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । मधेसमा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषालाई पहिलो नम्बरमा राखेर अन्य मातृभाषालाई समेट्नु पर्ने उहाँको माग छ । 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीकै प्रदेश सभा सदस्य चन्दन सिंहले मधेसमा अनेकौँ भाषा भएका बताउँदै उहाँले ती भाषाको सम्मान विधेयकमा गरिनु पर्ने बताउनुभयो । 

अर्का प्रदेश सभा सदस्य जयनुल राइन सरकारले ल्याएको विधेयकले मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व नगरेको बताउनुभयो । मुस्लिम समुदायको भाषा उर्दु  विधेयकमा नसमेटिएसम्म विधेयक पास हुन नदिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

भाषा सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर प्रदेशसभा सदस्यहरू जितेन्द्र सोनल, रत्नेश्वर गोइत, युवराज खतिवडा लगायतका प्रदेश सभा सदस्यले विरोध जनाउनुभयो । 

प्रदेशसभा सदस्यहरूको विरोधपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सभा बैठक केही समय स्थगित गर्नुभएको थियो ।