काठमाडौं । उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रवृति पाउने सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार ६ देखि १० कक्षासम्म अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीबार बसेको बैठकले शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संशोधनसहित पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।

समिति सभापति जयपुरी घर्तिले समावेशी छात्रवृतिका नाममा विकृतिहरु बढेकाले यस्तो व्यवस्था ल्याइएको बताइन् । तर सो विधेयक कार्यान्वनमा आउन प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाले पारित गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक विपन्नलाई हरेक तहमा एक पटक छात्रवृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघिको व्यवस्थामा एक पटक मात्रै छात्रवृति दिँदै आएको थियो ।

त्यस्तैगरी समितिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यहरुले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

छलफलमा दुईतिहाइले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सदस्यको सुझाव थियो । तर विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको छाता ऐन आउने क्रममा रहेकाले तत्कालका लागि ५१ प्रतिशतले नै हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको उनको भनाइ छ ।