काठमाडौं । डाक्टरको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा कम भएकाले सरकारी अस्पतालमा समस्या देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताएका छन् । 

सोहीकारण डाक्टरले सरकारी अस्पताललाई सम्पर्क कार्यालय मात्र बनाइ बिरामीको उपचार निजी अस्पतालमा गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री ढकालले साे कुरा बताएका हुन् ।  

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमाथि आज छलफल भएकाे थियाे । 

नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति लगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा भएको छलफलका मन्त्री ढकालले यो अवस्थालाई विकृतीको संज्ञा दिँदै यसलाई हटाउनका लागि डाक्टरको सेवा सुविधा थप हुने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

डाक्टरले रात दिन तथा असिना पानी जस्ता बाधालाई वास्ता नगरी काम गर्ने गरेको बताउँदै उनले सेवा सुविधामा यथोचित वृद्धि गर्न उचित हुने धारणा राखे । यसका लागि सरकारी अस्पतालमै पेइङ क्लीनिक चलाइ, त्यहाँ हुने शल्यक्रियाको सबै पैसा डाक्टरलाई दिने जस्ता काम गर्न सकिने सुझाव उनले छलफलमा पेश गरे ।

डाक्टरको आर्थिक समस्या समाधान गरेमा सरकारी अस्पताल सुधार्न सकिने धारणा उनको भनाइ थियो । 

यस्तै बैठकमा सांसद्हरुले चिकित्सकको उमेर हद निजामति कर्मचारीको भन्दा बढी हुनुपर्ने तथा विशेषज्ञ चिकित्सक बन्नका लागि कर्णाली क्षेत्रमा अनिवार्य काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । 

सांसद डिला संग्रौलाले डाक्टरको उमेर हद अन्य निजामती कर्मचारी भन्दा बढी हुनुपर्ने धारणा राखिन् । अन्य निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी सरह स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो । निजामती र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एउटै डालोमा राख्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै विकृती आउने शंका उनले व्यक्त गरिन् ।
 
तर सांसद रेखा शर्माले भने निजामती र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई फरक व्यवहार गर्न नहुने धारणा राखिन् ।  उनले प्रश्न गरिन् – ‘निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष पुगेपछि काम गर्न नसक्ने हो भने डाक्टरहरुले बिरामीको अपरेसन कसरी गर्न सक्छन् ?’

यस्तै नेकपा सांसद् जनार्दन शर्माले विशेषज्ञ चिकित्सकले जनताको सेवा नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य विधेयकबाट नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

उनले चिकित्सकलाई विशेषज्ञ बन्ने गरी बाह्रौं तहमा बढुवा गर्दा कर्णाली क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा दिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पेश गरे । 

यस्तै सरकारले सबै वडामा अस्पताल बनाउने योजना बनाएको तर त्यस अस्पतालमा एमबीबीएस डाक्टर नरहने अवस्था भएकाले विधेयकमार्फ्त डाक्टर सहितको अस्पतालको परिकल्पना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

छलफलमा सांसदहरुले स्वाथ्यकर्मीहरुको बढुवा, अध्ययन, अनुभव लगायतका विषयमा विधेयकले प्रस्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।