काठमाडौ । छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि चौतर्फी प्रयास भएपनि यसले अपेक्षाकृत  सफलता पाउन सकेको छैन । समस्यामा केन्द्रीत नभइ बल प्रयोग गरेकाले यी प्रयास सफल नभएको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले बताएका छन् । 

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले छाउपडी उन्मुलनका लागि भएका प्रयास तथा परिणाम सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले छाउपडी व्याप्त रहेको क्षेत्रमा महिनावारीका बारेमा कुरा बुझाउन नसकेका कारणले यो समस्या कम हुन नसकेको धारणा राखे । 

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको छाउपडीलाई कुप्रथाको व्याख्या गर्ने चलन रहेको उनले बताए । तर ती क्षेत्रमा यसबारे जानकारी दिन नसक्नु सम्बन्धित निकायको कमजोरी रहेको उनले बताए । उनले छाउपडीको विषयमा नकारात्मक प्रचार मात्र हुनुले समस्या बढेको धारणा राखे । 

यसका लागि उपाय सुझाउँदै उनले छाउपडीको विषयमा त्यस क्षेत्रमा गइ सहज रुपमा बुझाउनु जरुरी रहेको बताए । महिनावारी बिना मानवको सृष्टि हुन नसक्ने ती क्षेत्रका मानिसलाई बुझाउँदै, यसमा रहेको अन्यौल हटाउन सुझाव दिनुपर्ने उनले बताए । 

उनले छाउपडी प्रथालार्ई निर्मुल पार्न कार्यदल बनाइ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । 

गृह मन्त्रालयले कानुनी कारबाही अघि बढाउने काम गरेर यी समस्या समाधान नहुने उनले स्पष्ट पारे । यसको विकल्पमा स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्न उनले सुझाव दिए । 

यो विषयमा राम्रो काम गर्ने स्थानीय निकायलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने धारणा उनले राखे ।  उनले भने – ‘यो अभियानलाई सफल बनाउन राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र राम्रो नगर्नेलाई दण्डित गर्ने काम गर्दा अभियान बढी प्रभावकारी हुन्छ । ’ उनले दण्डको रुपमा स्थानीय निकायको अनुदान रोक्न सुझाव दिए । 

छाउपडी प्रथाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको बदनाम भएको बताउँदै उनले यसका कारण ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा सफल हुन नसक्ने बताए । 

यस्तै उनले यो प्रथा नहट्नुमा सामाजिक संघ संस्था जिम्मेवार भएको आरोप पनि लगाए । अहिले छाउगोठ बनाउने र भत्काउने दुबै संस्था रहेको र यो प्रथा उन्मुलन हुँदा ती संस्थाको आम्दानी रोकिने भएकाले यो प्रथा उन्मुलन हुन तीनै संस्थाले नदिएको आरोप उनले लगाए । 

सरकारले यो समस्या समाधानका लागि बलियो योजना र कार्यविधि बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । यो सामाजिक समस्या रहेकाले यसलाई नियम कानुनले पेल्नु भन्दा सचेतना कार्यक्रमबाटै हल गर्नु पर्ने धारणा उनले समितिमा राखे ।