काठमाडौं । बाबुआमा प्रति सन्तानकाे दायित्व लगायतकाे व्यवस्था गर्ने विधेयक संसदीय समितिले पारित गरेकाे छ । 

आइतबारकाे प्रतिनिधी सभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ मा सहमति जुटेकाे हाे । सभापति निरुदेवी पालले विधेयकमा सहमति जुटेकाे र यसलाई समितिले पारित गरेकाे जानकारी दिइन् ।

पारित विधेयक अनुसार सन्तानले आमा बाबुलाई आम्दानीको १० प्रतिशत रकम दिन बाध्य नभएपनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन भने नपाउने भएका छन् । विधेयकले सन्तानकाे जिम्मेवारीबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेसँगै उनीहरुले आमा बाबुमाथिकाे उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने भएकाे हाे । 

तर यसका लागि विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गर्नुपर्ने छ । 

साे विधेयकमा यसअघि सन्तानले बाबुआमाकाे नाममा मासिक रुपमा १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियाे । साे प्रावधान भने हटेकाे छ । तर यसकाे विकल्प विधेयकमा राखिएकाे छ । 

वृद्ध बाबुआमा समस्यामा परेर उजुरी दिएकाे खण्डका स्थानीय तहले सन्तानलाई उत्तरदायी बनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयक छ । साे व्यवस्था अनुसार वृद्ध बाबुआमाकाे जीवनयापनमा समस्या आएमा स्थानीय तहले हकवालाकाे हैसियत अनुसार रकम असुल गरेर बाबुआमालाई दिन सक्ने छ । तर ती हकवालकाे न्यूनतम आम्दानी नभएमा जेष्ठ नागरिकको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुनेछ।

याे प्रक्रियामा ढिलाे हुन सक्ने भएकाले स्थानीय तहकाे निर्णय अगाडि नै वडाअध्यक्षले ती बाबुआमाका हितमा अन्तरिम व्यवस्था गर्न सक्नेछन् । आर्थिक समस्यामा परेका जेष्ठ नागरिकलाई आवश्यक परेकाे रकम सन्तानलाई तत्काल जम्मा गर्न लगाउने सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

त्यसबाहेक स्थानीय तहले अनुभवले खारिएका जेष्ठ नागरिकको सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरणका लागि सीप केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।