काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले घरेलु कामदारको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सम्बन्धमा बहुपक्षीय छलफल गर्ने भएको छ ।

हिजो बुधबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्ने धेरै सांसद्ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सम्बन्धमा गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालय समेत जिम्मेवार हुनुपर्ने विषय उठाएपछि समितिले निर्णय नै गरेर बहुपक्षीय छलफल गर्न लागेको हो ।

समितिले श्रमसँगै गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र संघीय संसद्को महिला समितिसहितको छलफल गर्ने भएको छ । घरेलु कामदारको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको समस्या एकल नभएर बहुआयामिक भएको भन्दै बहुपक्षीय छलफलपछि मात्र निर्णय लिइने सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले खाडी लगायतका मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्न जान यही संसदीय समितिले रोकेको पनि लामो समय भइसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै मन्त्री गोकर्ण विष्टले घरेलु काममा रहेकाहरूलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरे पनि संसदीय समितिले बन्देज लगाएका कारण निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । 

समितिमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई बोलाए पनि अनुपस्थित भएपछि सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । समितिको छलफलमा आएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले वैधानिक बाटोबाट गएका र सम्मानपूर्वक काम गरिरहेका श्रमिकलाई मात्र भए पनि घर आउने बाटो खोल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

संसदीय समितिको निर्णयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो परिवारसँग भेटघाट गर्न पाउने उनीहरूको अधिकार हनन भइरहेको भन्दै परिवारका आफन्तहरूले निर्णय सच्याउन माग गरिरहेका छन् ।